संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१० को डिसेम्बरमा जुन २३ तारिखलाई अन्तराष्ट्रिय एकल महिला दिवसका रुपमा घोषणा गरेपश्चात सन् २०११ देखि मनाउन लागिएको हो ।  लाखौ एकल महिला र उनीहरुमा आश्रितले भोगिरहेको गरिबी, विभेद र अन्यायलाई सम्बोधन गर्नु दिवसको मुख्य औचित्य हो । श्रीमान् गुमाएका, श्रीमान् हराएका/बेपत्ता पारिएका, सम्बन्ध बिच्छेद गरेका, बिहे नगरी बसेका ३५ वर्षमाथिका महिला र वादी महिलालाई एकल महिलाको सूचीमा राखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले एकल महिलाको गरिबी, शिक्षा लगायतका विषयलाई प्राथमिकताकासाथ सम्बोधन गरी एकल महिलालाई समाजमा विभेदरहित, हिंसारहित र सम्मानित  जिवन जिउनको लागि सशक्त गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिदै आएको छ । नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा कुल महिला जनसंख्याको ६ प्रतिशत एकल महिला रहेका छन् ।

श्रीमान्‍बाट टाढा हुँदैमा वा श्रीमान् गुमाउँदैमा कुनै पनि महिलाको जन्म सिद्ध अधिकार गुम्न नहुने वातावरणको सिर्जना गर्दै एकल महिलाले उत्तम जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न उनीहरुको अधिकारका लागि वकालत गर्दै दिवस मनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । वर्तमान परिस्थितिमा राज्यको उच्च तहमा एकल महिला हुनु गौरवको कुरा हो । खुकुरीको पीडा अचानोलाई थाहा हुन्छ भनेझै एकल महिलाको पीडा हाम्रा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभएको हुनुपर्छ । देशको गरिमामय र निर्णायक पदमा बसेर हिजो भोगेका समस्या र पीडालाई डुङ्गाले पाइला मेट्दै अघि बढेको जसरी अवश्य पनि मेट्न सक्नु भएको छैन । एकल महिलाको पीडा बुझ्न र सम्बोधन गर्नमा नहिच्किचाउनु भए सम्पूर्ण एकल महिला अवश्य आभारी हुने थिए । समानुपातिक सहभागिता, कानुन कार्यान्वयन, एकल महिलाको मुद्दामा सरकारले विशेष ध्यान दिई राज्यको मूल प्रवाहमा सामेल गराउन सके मात्रै एकल महिलाको अधिकार रक्षा हुन सक्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन । एकल महिला र समाज भित्रको सोच, बौद्धिकता र व्यवहारमा नै परिवर्तन गराउन अति जरुरी छ  । यसलाई सहज र सरल बनाउन महिलाले आफूलाई सशक्त र जिम्मेवार बनाउँदै लानु अति आवश्यक छ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै चुनौतीसँग लड्न सक्ने हुनु अति आवश्यक छ  र आत्मविश्वास बढाउन सकेमा मात्र महिला सक्षम हुनेछन् ।

कुनै समय श्रीमानसँग बसेर एक्लिएका (विशेषगरी सम्बन्ध बिच्छेद भएका र विधवा) एकल महिलालाई सामाजिक रुपमा भिन्दै दृष्टिले हेरिएको पाइन्छ । पति बिछोडिनुको पीडा एकातिर हुन्छ भने त्यसमाथि परिवार र समाजले सान्त्वना, सहयोग, माया दिनुको बदला दुर्व्यवहार खेप्नुपर्ने वातावरणले एकल महिलाहरुको जीवन नारकीय बन्न पुग्छ ।उसको समाज र परिवारमा आफ्नो अस्तित्व र स्वाबलम्बी भएर शिर ठाडो पारेर बाँच्न पाउने अधिकारलाई निस्तेज पार्ने अनेकौ प्रपन्च रचिन्छ । त्यसैगरी बालबच्चा जायजन्म हुन नसकी परिवारको दबाबमा पतिले विवाह गरी छुट्टिएर बस्न बाध्य भएको महिलालाई पनि परिवार तथा पतिबाटै पनि बाँझी अलच्छिना भन्ने जस्तो दुर्व्यवहार सहन बाध्य पारिएको देखिन्छ । यसरी एकल महिला परिवार र समाजमा एक्लिन पुग्छिन् । न उनका श्रीमान्को परिवारसँग सहयोग सद्भाव रहन्छ न त माइतीबाट नै । विवाह गरी गएको छोरीलाई पराइ देख्ने हाम्रो समाजले फेरि उनलाई आफ्नो परिवारको सदस्यको रुपमा कहिल्यै अंगाल्न सक्दैन ।

एकपटक डोली चढेर गएकी छोरीको उक्त घरबाट लास निस्कन्छ भन्ने मान्यता राख्ने हाम्रो रुढीवाढी संस्कारमा एउटी छोरीले विविध कारणवश आफ्नो पतिलाई कानुनी रुपमा त्याग्नु परेको अवस्थामा समेत आफ्नो परिवारको सदस्यको रुपमा माइती पक्षले स्वीकार गर्न नसक्नु सारै लज्जास्पद विषय हो । पतिबाट कानुनी रुपमा सम्बन्ध बिच्छेद नभएका तर वैचारिक वा अन्य विविध कारणवश छुट्टी भिन्न भएर बस्ने महिलाहरु कुनै व्यवहारमा न स्वतन्त्र हुन सक्छन् न परिवारबाट सहयोग पाउन सक्छन् । यसरी एकल महिलाको रुपमा समाज, परिवार, आफन्तबाट नै दुर्व्यवहार र मानसिक रुपमा प्रताडित हुन बाध्य पारिएको हुन्छ ।

हाल आएर नेपाली समाजमा एकल महिलाप्रति हेर्ने व्यवहार केही मात्रामा भएपनि सुधार हुँदै आएको छ । सरकारी सेवामा रहेका पतिको मृत्यु भएमा निजको नामबाट पाउने निवृत्तिभरण, बिमा तथा अन्य क्षतिपूर्ति रकम पाउनुका साथै पतिको नाममा रहेको सम्पती माथि पत्नीको अधिकार पाउने अवस्था, पतिबाट सम्बन्ध बिच्छेद हुनुपर्ने अवस्था आएमा पनि महिलाले अंश लिई अलग हुन पाउने कानुनी अधिकार, स्वेच्छामा विवाह गर्न पाउने अधिकार समेत कानुनले उल्लेख गरेको छ । समाजबाट महिला माथि हुने विभेद र दुर्व्यवहार कम हुँदै गएको र संस्कृतिको जगेर्नामा हुने अवहेलनाहरु नगन्य घटिरहेका छन् । परिवारले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्दै गएको छ । जीवनमा मृत पतिका नाममा वा पतिब्रताको नाममा विधवाको उपमा भिरेर सेतो वा सादा पहिरन लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था बदलिदै गएको छ । ६० वर्ष पार गरेका एकल महिलाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नियमलाई उमेर हदका आधारमा विभेद गर्न नपाउने भन्दै सबै उमेरका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । एकल महिला र उनीहरुमा आश्रित परिवारका सदस्यहरुको जीवन रक्षाको लागि नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गरेको छ । उक्त कोषले एकल महिलाको क्षेत्रमा शिक्षा र सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार कार्यक्रम, औषधि उपचार, उद्दार र राहत पुनस्थापना, कानुनी सहायता गर्न, सामाजिक मर्यादा अभिवृद्धिको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन एवं एकल महिलाको हक हित संरक्षण र संवद्धनको लागि कार्य गर्न कार्य क्षेत्र तोकेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान जानु आजको आवश्यकता छ । एकल महिलाप्रति समाजमा विद्यमान कुरितिको अन्त्य, विभेदपूर्ण व्यवहार, संस्कार, पुरातनवादी विचारलाई परिवर्तन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । भेदभाव रहित समाजको परिकल्पनाका निम्ति हामी सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो ज्ञान, सीप, क्षमता र योग्यताले भ्याएसम्म कार्य गर्नु आजको माग हो । धर्म, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक आदि पक्षमा एकल महिला माथि हुने भेदभावले पिडित बन्न पुगेका एकल महिलाको पीडाबाट मुक्त दिलाउनु नै एकल महिलाप्रतिको सम्मान, समाजको कर्तव्य र उत्तरदायित्व हुन आउँछ ।