मुलुकको राजनीतिक सरगर्मी मनसुन सुरु भएसँगै तातेको छ । यसविचमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा( एमाले) विच सत्ता सहकार्य गर्नको लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने अर्थात सुरुमा एमाले र त्यसपछि काँग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्नेगरी समझदारी भएको छ । गणितिय हिसावले हेर्दा प्रतिनिधिससभामा नेपाली काँग्रेसका ८८ जना र नेकपा(एमालें)का ७९ साँसदले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । अहिलेको अवस्था कुनै दलको बहुमत नहुँदा गठबन्धनहरु दलिय स्वार्थसँगै फेरबदल हुँदै आएको तितो यथार्थ मुलुकले पटक पटक बेहोरिरहेको छ ।
दुई ठूला दलको विचमा संविधान संशोधनको एजेण्डाले पनि प्रवेश पाएको बताइएको छ । यसमा केही सकारात्मक कुरा पनि वाहिर आएको छ । अहिलेको जम्बो संसद मध्ये राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पुर्नविचार गर्ने,स्थानीय निकायको संख्या घटाउने जस्ता कुराहरुले राजनीतिक वजार तातेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक शंसोधनको कुरा पनि समझदारी बनेको बताइएको छ । यसको लागि पूर्व न्यायाधिशको अध्यक्षतामा समिति बनाएर जाने कुराहरुमा पनि सहमति गरिएको जनाइएको छ । बास्तवमा वर्तमान संविधानमा ब्यवस्था गरिएका प्रावधान र निर्वाचन प्रणाली हेर्दा मूलकु जहिल्यै अस्थिरताको भूँमरीमा जकेडिने अनुभव र अभ्यास हामीले गरिआएकै छौं । यो चाही मूलुकको दुरगामी महत्व र प्रभावको हिसावले सबैले स्वागत गर्ने कुरा हो । किनकी संंविधानमा प्रस्तावना र केही आधारभूत कुरा बाहेक सबै संवैधानिक व्यवस्थाहरु परिवर्तनिय छन् । केवल यसको लागि संसदमा अंक गणित मिल्नु पर्छ अर्थात दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।
जे गर्दा पनि मध्यरात कुर्ने संस्कृतिले भने यो पाला पनि निरन्तरता पाएको छ । समझदारी मध्यरातमै सम्भव भएको हो । अहिले आएर मन्त्रीमण्डलको भागवण्डा समेत मिलाईएको कुरा बजारमा आउँदा नेकपा एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार विघटन उन्मूख अबस्थामा पुगेको देखिन्छ । यद्यपी यो लेख तयार पार्दासम्म बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री राजिनामा नदिने मनस्थितिमा देखिएका छन् । उनका दलका नेताहरु समेत प्रचण्डले संसद फेस गर्ने बताइरहेका छन् । अर्काे सत्ता साझेदार रास्वपाले पनि बैठक गरेरै तत्काल सरकारबाट नवाहिरिने बताएका छन् ।

तर जनताहरुमा यो सत्ता परिवर्तन प्रति उतिसाह्रो चासो र चिन्ता देखिएको पाइँदैन् । मकवानपूर घर भएको बताउने सुसिल अधिकारी जो काठमाडौंमा सानो दोकान राखेर जिविकोर्पाजन गर्छन् कालो आए के गोरो आए के ?हामी जनताका समस्या ज्यूँ का त्यूँ नै छ । उनले भने । खाली कुर्सी मोह त हो नेताहरुको । उनले रोष ब्यक्त गरे । काभ्रेका रत्न सापकोटा जो कृषि पेशामा छन् उनी पनि सन्तुष्ट छैनन् यो परिवर्तनसँग फेरी काले काले मिलेर खाउँ भाले भएन र ? उल्टै प्रश्न गर्छन् । अर्का महोत्तरी रामगोपालपूरका रकेश मुसहर हाम्रा समस्या कसले हेरेको छ र ? मधेश मधेश भन्थे । जय मधेश भन्थे । आखिर मधेशको कुरा गर्नेहरु पनि फुटेर नीजि सत्तास्वार्थमा लागे । कोइ एमाले काग्रेस गठबन्धनमा लाग्छन् । कोही माओवादीको पक्ष लिन्छन् । यहाँ केही हुनेवाला छैन् । उनी निराश देखिए ।
यि त केही प्रतिनिधिमूल आम सर्वसाधारण हुन् जसलाई केन्द्रीय सत्ता राजनीतिले कहिले छुँदैन् । यो हाम्रो देशको नियति हो । हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीमा भएको अबगुण हो । अनि नेताहरुको आफ्नो सत्तास्वार्थसँग जोडिएको कुरा हो ।
हामी यहाँ कोही काँग्रेस कोही एमाले,कोही माओवादी,कोइ मधेशी दल वा कोइ रास्वपा वा राप्रपा लगायतका दलहरुको वकालत गरिरहेका छैनौ । हामी त मूलुकको चिन्ता,यो राज्यव्यवस्थाप्रतिको चिन्तामा छौं । हाम्रा दलका सिद्धान्त,नीति विचार र कार्यक्रम एकातिर अनि दलका निर्णय अर्काेतिर भएको अचम्म लाग्दो अबस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । मूलुकमा स्थीरता र स्थायित्वको अबस्था सिर्जना गर्न चुकेको प्रति हाम्रो गुनासो हो । खवरदारी हो । अबसरलाई सहि ढंगले दलहरुले प्रयोग गरेर देश र जनताको निम्ति लागि नपरेको परिणाम हो यो छिटो छिटो सत्ता परिवर्तन र अस्थिरता। अनि उत्तिक्कै दोषी छ हामीले कोरेको राजनीतिक प्रणालीको कानूनी ब्यवस्था ।

नयाँ साल सुरुवात सँगै वर्तमान सत्तारुढ एमाले आफु नै सहभागी भएको सरकारका क्रियाकलाप र गतिविधिसँग असन्तुष्ट भएको कुरा सोही दलका अध्यक्षले सार्वजनिक रुपमै थुप्रै ठाउँमा अभिव्यक्तिद्धारा प्रकट गरेकै हुन् । गत जेठमा प्रस्तुत बजेटमै उनको विरोध देखिएकै हो । विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति र भारत चीनसँगका बार्ताहरुमा पनि एमाले सन्तुष्ट नभएको कुरा बाहिरिएकै थियो । यसै विचमा सरकारका केही जिम्मेवार मन्त्रीहरुका गतिविधिहरु प्रतिपनि उनीहरुको रोष देखिँदा सरकारमा एकमना एकता नभएको संकेत दृष्टिगोचर भए । यस्ता विभिन्न विषयमा असन्तुष्टी बढ्दै जाँदा देउवा र ओली निरन्तर सम्बादहरुमा जुटिरहे । कहिले आफैं त कहिले दोश्रो पुस्ताका विश्वासपात्र नेताहरुका विचमा थुप्रै भेटघाट र बार्तालापहरु भए । अन्ततः गत असार १५ गतेको भेटले नेपाली राजनीतिलाई तरगित पार्र्याे । यी विचमा साना दलहरुसँग पनि सम्बादहरु अघि बढाएका शेर बहादुर देउवा र ओली मिल्न पुगेर मौजुदा राजनीतिक समिकरणको अन्त्य भयो ।
यि विचमा सबैजसो दलका सचिवालय बैठकहरु बसे । साथै दुई ठूला दलहरुले सत्ता समिकरण गर्न चाहेको अबस्थामा सरकारमा बसिरहन उचित नहुने निष्कर्षमा रास्वपा पुगेको र सम्भवत विहिबारै उनीहरुले राजिनामा दिने बताइएको छ । जनताका मुद्धाहरु प्रतिपक्षमा बसेर दमदार ढंगले उठाउने रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मध्यरातमा भएको सहमतिपत्रको दलगत निर्णय गरि अनुमोदन गरे । यसैविच माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने बतायो । पार्टीले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै गएराति एमालेका ८ जना मन्त्रीहरुले सामुहिक राजिनामा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेका छन् । यी सबै घट्नाक्रम सामु प्रधानमन्त्री निरिह बन्ने परिस्थिति आएको छ । सबै जसो ठूला सत्तासाझेदार दलहरुले सत्ताबाट बर्हिगमन हुने भएपछि विश्वासको मत लिन्छु भन्नु नैतिक रुपमा मिल्ने विषय नहुनु पर्ने हो । अब नेपालको संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत जाने परिस्थिती खासै नरहेको अबस्थामा प्रधानमन्त्री पुगेका छन् ।
यसैविच दुई ठूला दल काँग्रेुस र एमालेका पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिई नयाँ सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । माओवादी मौनता साँधेको छ । किनकी उसले संसदको फेस गर्ने बताइरहँदा अब त्यो परिस्थिति पनि अनुकुल छ्रैन् । संसद बैठक आगामी असार २३ लाई डाकिएको छ ।
लोसपाले नयाँ गठबन्धनको स्वागत गरेको छ । नेकपा एकिकृत समाजवादीको दशौं महाधिवेशन चलिरहेको छ । त्यसमा आजै नयाँ नेतृत्वको लागि माधव नेपाल र घनश्याम भुषाल वीच अध्यक्ष पदमा प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । तर एमाले काँग्रेस गठबन्धनको विपक्षमा उक्त पार्टी देखिएको छ ।
जे होस ,अवको मूलुकले राजनीतिक दिशावोध सुस्पष्टताका साथ गर्न सकोस । जनतातिर पनि अब जानेवाला शासकहरुले आँखा लगाउन, अभाव गरिवी र महँगीको मारले थिल्थिलो शरीर लिएर निरिह र लाचार जिन्दगी जिइरहेका आमनेपाली भूइँमान्छेमा उत्साह जगाउने खालका कार्यहरु गरुन् । बर्तमान राज्य प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्थाहरुलाई सहमतिमा भने बमोजि संशोधन गरी राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा लैजान नेकपा एकिकृत माओवादी केन्द्र सहितका दलहरुसंग घनिभूत छलफल गरि आवश्यक कार्यहरु गर्ने तर्फ आगामी सरकार इमान्दारपूर्वक लागोस । शान्तिप्रकृयाका अधुरा कामहरु फत्ते हुन् । अबको एकमात्र चूनौती सुशासनयुक्त राजनीति र प्रशासन,जनमूखी प्रशासन र यसको लागि प्राप्त यो पर्याप्त अबसरको उपयोग हुनुपर्दछ । नत्र हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा वा जति जोगी आएपनि कानै चिरेका उखान चरितार्थ हुने बाहेक केहि हुने छैन् । चेतना भया ।