
काठमाडौं । अमेरिकाले नयाँ अध्यागमन नीति घोषणा गर्दै अब ग्रीन कार्ड अर्थात् स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र लिन चाहने अधिकांश आप्रवासीले उक्त देश छाड्नुपर्ने र विदेशस्थित अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमार्फत आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा असाधारण परिस्थितिबाहेक आफ्नो अध्यागमन स्थिति परिवर्तन गर्न चाहने व्यक्तिहरूले देशबाहिरबाट कन्सुलर प्रक्रियामार्फत आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने अभियानअन्तर्गत चालिएको यो कदमले भिसावाहक तथा आगन्तुकलाई अमेरिकामै रहँदा ग्रीन कार्डका निम्ति आवेदन दिन अनुमति दिने कानुनी छिद्र बन्द गरेको छ ।
पुरानो प्रणालीले लामो आवेदन प्रक्रियाका क्रममा परिवारलाई सँगै बस्न सहज बनाउँदै आएको थियो । तर, नयाँ नीतिका कारण ग्रीन कार्डको आशामा अमेरिका छाड्ने केही आप्रवासीका निम्ति पुनः त्यहाँ फर्कन गाह्रो वा असम्भव हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाको नीतिसम्बन्धी मेमोअनुसार, अब विद्यार्थी, अस्थायी कामदार वा पर्यटक भिसामा रहेका व्यक्तिहरूले अमेरिकाबाहिरबाट अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवालाई निगरानी गर्ने गृह सुरक्षा विभागले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेको छ, “हाम्रो देशको अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने युग अब समाप्त भएको छ ।”
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाका प्रवक्ता ज्याक काहलरले भने, “हामी विदेशीहरूले हाम्रो अध्यागमन प्रणालीलाई सही रूपमा पालना गरून् भन्ने सुनिश्चित गर्न कानुनको मूल उद्देश्यतर्फ फर्किरहेका छौँ । अबदेखि अस्थायी रूपमा अमेरिकामा रहेका र ग्रीन कार्ड चाहने विदेशीहरूले असाधारण परिस्थितिबाहेक आफ्नै देश फर्किएर आवेदन दिनुपर्नेछ ।”
हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका ग्रीन कार्ड आवेदनहरू भने यो नीतिबाट प्रभावित हुने वा नहुनेबारे स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन ।
ट्रम्प प्रशासनले हालसम्म करिब ४० देशका नागरिकमाथि प्रतिबन्ध वा कडा नियम लागु गरिसकेको छ ।



