काठमाडौं ।सत्ता साझेदार सात राजनीतिक दलको बैठकले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई नियमित विधेयककै रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार सम्पन्न सत्तारूढ दलको बैठकमा सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलको चासो सम्बोधन गरेर नियमित रूपमै भूमि विधेयक अघि बढाउने समझदारी भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बैठकपछि भन्नुभयो, “भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अध्यादेशकै रूपमा अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहेन । चैत १८ गतेभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने छ । त्यस कारण अध्यादेशलाई अब नियमित विधेयककै रूपमा अघि बढाइने छ ।” उहाँका अनुसार भूमिसम्बन्धी नियमित विधेयक अघि बढाउने तयारीमा सरकार लाग्ने छ । उहाँले भन्नुभयो, “सत्ता साझेदार दलबाटै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा फरक मत थिए । फरक मतलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्ने समझदारी भएको छ ।”

यसअघि मङ्गलबार पनि सत्तापक्षीय दलका शीर्ष नेताको बैठकमा सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट यथाशीघ्र टुङ्गोमा पु¥याउन पहल गर्ने विषयमा छलफल भयो । बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउत, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित शीर्ष नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।