काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले ४ वटा निर्देशन दिंदै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० को सम्पत्ति विवरण फाराम भरी तोकिएको समय भित्र पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको विवरण समावेश भएको ‘सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन २०७९ / ८०’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो ।यसै प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी आयोगले
स्थानीय तहहरूलाई अनलाइन सफ्टवेयरमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन र ष्ट्रिय कितावखाना (निजामती, शिक्षक र प्रहरी), प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरणका बन्दी खामहरूको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न र राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती, शिक्षक र प्रहरी) ले सम्पत्ति विवरण फारामलाई अनलाइन प्रविधिमार्फत् प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।