काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलाशले आज उक्त आदेश दिएको हो ।

बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुई सदस्यको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल सरकार तथा विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको भन्दै १८ साउनमा मन्त्री खड्काले दुवै जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।