काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पेस गरेको रिट निवेदन आज बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । उनले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै  सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । आफूले कुनै गल्ती, त्रुटि नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का एवं उनले सम्हालेको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र मान शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भोलि शुक्रबारका लागि उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको मंगलबार जानकारी दिँदै पठाएको तीन पन्ने पत्रमा उनीमाथि विभिन्न १० बुँदे आरोप लगाइएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेकोमा पत्र भने मंगलबार दिउँसो पठाएको थियो । पत्रमा घिसिङले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको जिकिर गरिएको छ ।