काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज गर्ने कार्य रोक्न सरकारलाई परिपत्र गरेको छ । ‘फुलकोर्ट’को निर्णयअनुरूप सर्वोच्च प्रशासनले सरकारलाई पत्राचार गरेको हो ।

पुस्तकालय खारेजी कार्य अघि नबढाउन पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको सर्वोच्च प्रशासनका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय सर्वोच्च मातहत छ । उक्त पुस्तकालयमा हाल सर्वोच्चकै न्यायाधीश अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

“न्याय र कानुन क्षेत्रको खोज, अनुसन्धान एवम् बौद्धिक ज्ञान उत्पादन केन्द्रको रूपमा रहेको ऐतिहासिक कानुन पुस्तकालय खारेज गर्न उपयुक्त हुँदैन,” सर्वोच्चका एक उच्च अधिकारीले  भने ।

ती अधिकारीले अगाडि भने, “खारेज वा गाभ्नुभन्दा यसलाई यही संरचनामा थप आधुनिकीकरण, विशिष्टीकृत र प्राविधिक रूपमा सम्पन्न बनाएर सञ्चालन गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने व्यहोरासहित ध्यानकर्षणपत्र सरकारमा गएको छ । पत्र कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ ।”

उक्त पुस्तकालयमा १५ हजारथानभन्दा बढी कानुनका पुस्तक र दस्ताबेज छन् । यसबाहेक जर्नलहरू, नेपाल कानुन पत्रिका, नेपाल राजपत्र, न्यायदूत, कानुन एवं न्यायसँगसम्बन्धी पत्रपत्रिका संगृहीत छन् ।

यस्तै, पुस्तकालयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका फैसलाका प्रतिलिपि, देवानी, वाणिज्य कानुन, नियमसंग्रह, कानुन पत्रिका, नेपालमा भएका महत्त्वपूर्ण फैसला, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि उपाधिका कानुनसम्बन्धी शोधपत्र (थेसिस)को कपी तथा नजिरहरू पनि व्यवस्थित छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पहलमा ३३ वर्षअघि केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय स्थापना गरिएको थियो । कानुनसम्बन्धी सार्वजनिक पुस्तकालयको अभाव पूर्ति तथा न्याय क्षेत्रमा अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले ०५० सालमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको हो ।

सर्वोच्चको निर्णयलगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनले पनि न्याय क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान गर्ने स्थान भएकाले खारेज वा गाभ्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बारले एक विज्ञप्तिमार्फत अतिआवश्यक केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय बिनाकारण खारेज वा गाभ्नेजस्ता कार्यले ‘पठन संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने’ भन्दै विरोध जनाएको थियो ।

पुस्तकालय न्यायाधीश, कानुनका अध्यापक, कानुन व्यवसायी, अनुसन्धानदाता, कानुनका विद्यार्थी तथा कानुनमा अभिरुचि राख्नेका निम्ति आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ ।