काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिँचाइ पूर्वाधार, कृषि उत्पादन, कृषि सेवा र बजारीकरणलाई एकीकृत योजनामार्फत अघि बढाउन छलफल गरेका छन्।

मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीबीच भएको भेटवार्तामा सिँचाइ र कृषि क्षेत्रलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

भेटका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि आवश्यक पर्ने उन्नत बीउ, मल, आधुनिक प्रविधि, प्राविधिक सेवा र कृषि उपजको प्रभावकारी बजारीकरण सुनिश्चित भएमा मात्र लगानीको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुने बताए । उनले सिँचाइ र कृषि कार्यक्रमलाई मन्त्रालयगत सीमाभन्दा माथि उठाएर एकीकृत योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरे ।

कृषि मन्त्री चौधरीले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै आगामी दिनमा नीति निर्माण, कार्यक्रम छनोटदेखि कार्यान्वयन तहसम्म दुवै मन्त्रालयबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाइने बताइन् ।

यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले पश्चिम नेपालका प्रमुख सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । उनले रानी–जमरा–कुलरिया, सिक्टा, बबई तथा राजापुर सिँचाइ प्रणालीको निरीक्षण गर्दै किसान, आयोजना प्रमुख र प्राविधिकहरूसँग आयोजना प्रगति, सञ्चालनका चुनौती तथा किसानका आवश्यकताबारे छलफल गरेका थिए ।

निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनाले बर्दियाका छ स्थानीय तहका करिब ३६ हजार हेक्टर कृषि जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी कैलालीको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट करिब ३७ हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ। यी आयोजनाको करिब आधा निर्माण सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मूल नहर, शाखा तथा उपशाखा नहर, तटबन्ध, जलाशय र लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तारसँगै किसानले क्रमशः प्रत्यक्ष लाभ लिन थालेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार यी आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि पश्चिम नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने, खाद्य सुरक्षा सुदृढ हुने, किसानको आयआर्जन बढ्ने तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले सिँचाइ आयोजना केवल पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नभई कृषि आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती विस्तार र ग्रामीण समृद्धिको आधारका रूपमा विकास भइरहेको जनाएको छ।