काठमाडौँ । उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको घटनामा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशत्रय रामप्रसाद शर्मा, गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले हिमाल हस्पिटल प्रालि र उपचारमा संलग्न डाक्टरलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको हो ।
इजलास अधिकृत शोभाकर खरेलले अस्पताललाई ७० प्रतिशत र उपचारमा संलग्न चिकित्सक जयदेव यादवलाई ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला भएको जानकारी दिए ।
यसअनुसार अस्पतालले १ करोड १ लाख ८० हजार रुपैयाँ र चिकित्सक यादवले ४३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । २०८० माघ २३ गते गंगा गौतमले आफ्नो २८ महिनाकी छोरी प्रशंसालाई उपचारका लागि अस्पताल लगेका थिए । तर स्वास्थ्य सुधार हुनुको साँटो अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाहीको कारण अवस्था बिग्रिएको मृतक शिशुका बुवा गौतमको भनाइ छ ।
उनका अनुसार माघ २३ गते छोरीलाई सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोको समस्या देखिएपछि अस्पताल गएका थिए ।
‘चिकित्सक यादवले सामान्य चेकजाँच नगरी औषधि दिई पठाउनुभयो । निको नभएपछि भोलि फेरि लग्दा ठिक भइहाल्छ केही दिन औषधि निरन्तर गर्नुस् भन्नुभयो,’ पीडितका बुवा गौतमले दायर रिटमा भनिएको छ, ‘पर्सिपल्ट फेरि जाँदा पनि एक्स(रे र ब्लड टेस्ट गरिदिन भन्दा पनि जाँच गरिएन । बाफ लगाउन भनेर पठाइदिनुभयो ।’
तर बिहानरबेलुका बाफ दिएपछि पनि सन्चो भएन । अनि २५ माघ बेलुका कठिन भएपछि अर्को बिहान अस्पताल गएकोमा लापरबाहीपूर्वक बाफले नै ठिक हुन्छ भनी फर्काएको उनको भनाइ छ ।
सञ्चो नभएपछि दिउँसो फेरि गई चेकजाँच त गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्दा एक्स(रे गरेको र जाँचबाट फोक्सोमा पानी जमेर निमोनिया क्रोनिक भइसकेको रिपोर्ट आएको पीडित गौतमले रिटमा उल्लेख गरेका थिए ।
‘त्यस दिन अक्सिजन ७०र६० हुँदै स्वाट्टै घटेर बच्चा नबाँच्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि त्यहाँ आईसीयू पीसीआईसीयू छैन, अन्त लानुपर्छ भनेर रेफर गरिदिनु भयो । स्टेबल नभइकन कान्तिमा जानु भनेर पठाउनु भयो ,’ पीडितका बुवा गौतमले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, कान्तिमा बेड पाइएन । त्यसपछि मेट्रो अस्पताल महाराजगञ्जमा नपुग्दै बेलुका बच्चाको मृत्यु भयो ।’
उक्त घटनामा मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पीडितका बुवा गंगा र आमा आशिका भण्डारीले उजुरी दिएका थिए । उक्त घटनामा काउन्सिलले उपचारमा त्रुटि भएको भन्दै अस्पताललाई चेतावनी दिएको थियो भने मन्त्रालयले पनि उपचार प्रक्रियामा अस्पतालको लापरबाही औँल्याएको थियो ।
त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अस्पतालविरुद्ध १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मागदाबीसहित दुष्कृतिको मुद्दा दायर भएको थियो । उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि गत चैतमा उक्त मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा सरेको थियो ।