नेपालमा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन

    प्रदीप सापकोटा

नेपालको कानुनी इतिहास धर्ममा आधारित भएको पाइन्छ । विभिन्न समयमा तत् तत् समयमा प्रचलनमा रहेका धर्मग्रन्थ संस्कृति, सामाजिक मान्यता, सद्–विवेकको आधारमा त्यसबेलाको न्याय प्रणाली निर्देशित भएको पाइन्छ। नेपालको कानुन खासगरी हिन्दू विधिशास्त्रमा आधारित रहेको देखिन्छ यद्यपि नेपालमा हाल कमन लको न्याय प्रणाली विद्यमान रहेको छ . हिन्दू धार्मिक प्रणाली खासगरी बेद लगायतका धार्मिक शास्त्रहरूमा आधारित रहेको छ। यो इशापूर्व ४ हजार देखि १ हजारको बीचमा विकास भएको हो। यसले श्रूति, स्मृति आदि ग्रन्थहरूको आधारमा न्याय प्रणाली निर्देशित गर्दथ्यो। त्यसबेला मितक्षडा र दयाभाग २ किसिमका कानुनहरू रहेका थिए। मितक्षडा विज्ञानेश्वरले तयार गरेका हुन्। यसले महिलालाई बढी अधिकार दिएको हुनाले यसलाई अझ बढी उदार ठानिन्छ। दयाभाग जिमुदवानले तयार गरेका हुन्। यसले सम्पत्तिको उत्तराधिकार छोरामा सर्दै जाने व्यवस्था गरेको थियो। नेपालमा कानुनी शासन व्यवस्था किराँतकालबाट सुरू भएको देखिन्छ।

किराँतकाल 
किराँतकालमा कुँथेर, शुल्ली, लिग्वल र माप्चोक गरी ४ वटा विभिन्न क्षेत्र हेर्ने न्यायाधिकरणहरू थिए। किराँतकालमा कानुनको सबैभन्दा प्रमुख श्रोत मुन्धुम थियो। मुन्धुम किराँतहरूको धर्मग्रन्थ पनि हो। मुन्धुम अन्तर्गत धुङसब र पेसप पर्दथे। धुङसब बेदमा आधारित थियो। खासगरी जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्पत्ति आदि विषयमा नियमहरू बनाइएका हुन्थे। चोरी, डकैती, हत्या आदिलाई अपराध ठानिन्थ्यो। यस कालमा अन्तरजातिय विवाहले मान्यता पाएको थियो। किराँतकालमा जनतालाई अन्तिम न्याय दिने निकाय राजा हुन्थे। राजाले कानुन बनाउने अधिकार निश्चित व्यक्तिलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्थे।

लिच्छवीकाल 

लिच्छवीकालमा प्रशासनिक व्यवस्था हेर्न भट्टाधिकरण, महाधिकरण जस्ता निकायहरू दरवारमा थिए। न्याय हेर्नका लागि पूर्वाधिकरण र पश्चिमाधिकरण जस्ता निकायहरू तोकिएका थिए। त्यसबेला अपराधलाई पञ्चखत तथा पञ्चमहापातकी गरी २ प्रकारमा बर्गीकृत गरिएको थियो। पञ्चखतमा चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि पर्दथ्यो पञ्चमहापातकीमा ब्रह्महत्या, रक्सी सेवन, गुरूपत्नी गमन आदि पर्दथ्यो। यस बेला ३ किसिमका दण्डहरू प्रचलनमा थिए। बाकदण्ड,धिक दण्ड तथा अर्थ दण्ड । बाक भनेको हप्काउने, धिक भनेको समाज निकाला,अर्थ दण्डमा आर्थिक जरिवाना गरिने गरिन्थ्यो ।

मल्लकाल
यस व्यवस्था अनुसार मानव न्याय शास्त्र भन्ने शास्त्र जयस्थिति मल्लले बनाएका थिए । यो बेला पन्च अपराधलाई नै जघन्य अपराध मानिन्थ्यो । विशेष रूपमा जातिय प्रथालाई जोड दिन्थे । सीप विकासलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो, खेतिपातिलाई जोड दिइन्थ्यो । साक्षीलाई दिव्य परीक्षा लिने गरिन्थ्यो । फौजदारी मुद्दा हेर्ने अदालत इटापली अदालत मानिन्थ्यो । परमासन तहको आसन थियो । परमासनको राय सुनेर अन्तिम आदेश दिन्थे । मृत्युदण्ड कठोर थियो । आँखाको बदला आँखा, ज्यानको बदला ज्यान, करणीसम्बन्धी अपराधलाई बढी प्राथमिकता साथ हेरिन्थ्यो ।

राम शाह 
न्याय नपाए गोरखा जानु ज्ञान चाहिएका कासी जानु भन्र् उक्ती प्रचलनमा थियो । बाटो र पधेराको रूख काट्नेलाई अपराधीको रूपमा राखिन्थ्यो ।रूख काटेमा ५ रुपैयाँ जरिवाना गरिन्थ्यो ।चौतारिया भाइ भारदाहरूले ज्यानसम्बन्धी अपराध गरेमा मुडेर देश निकाला गर्ने गरिन्थ्यो । जातिय रूपमा १ तह मुनि झारिदिने व्यवस्था थियो । पन्चखत ज्यानै भारीदिने अवधारणा थियो । जसको पाप उसैको गर्धनको व्यवस्था थियो । राणाकालमा नेपालमा केही कानुनी विकासहरू भएका देखिन्छन्।
राणाकाल

मुलुकी ऐन वि.सं. १९१०

यो नेपालको सबैभन्दा पहिलो लिखित कानुन हो। यो पनि हिन्दू धार्मिक बिधिशास्त्रमा आधारित छ।

नेपाल सरकार बैधानिक कानून २००४
पद्य्म शमसेरको पालामा आएको यो कानूनलाई नेपालको पहिलो संविधानको रुपमा मान्यता दिइएको छ । स्थानीय स्तरका विवादहरुलाई स्थानीय तवरले त्यही मिलाउने सम्बन्धमा विगतमा पनि विभिन्न प्रयोग र प्रचलन एवं कानूनी ब्यवस्था गरिएको थियो ।
पञ्चायती अदालतको दफा ३ र४मा उजुरी पर्न आएका कुराहरु बुझी कारबाही गर्नलाई प्रधानपञ्चले आफ्नो पंचायत इलाका भित्रका सदस्यहरु मध्येवाट वादी प्रतिवादी बसेको गाउँको एक,प्रतिवादी बसेको गाउँको एक र अरु सदस्यमध्ये तीन जना गरी जम्मा ५ सदस्यको एक बेन्च खडा गरी काम कारवाही गर्न लगाउनुपर्ने ब्यवस्था थियो । वादीप्रतिवादी बसेको गाउँको सदस्य नछानिएको भए भरसक नजिक गाउँको सदस्य मुकरर गरी काम चलाउनुपर्ने,पंचायती अदालतको काममा सदस्य मुकरर गर्दा भएसम्म सबै बुझी कारबाही गर्न सक्ने सदस्य छानी राख्नुपर्ने,त्यस्ता किसिमका सबै सदस्य नपाइए कमसेकम एकजना सम्म त ऐन सवाल बुझ्ने हुनै पर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो ।
गाउँ पञ्चायत ऐन २००६ले साँध सिमाना मिचेको मानापाथी ढक तराजु कुलोपानी जातपात लगायतका मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । गाउँ पञ्चायत ऐन २०१८ को संशोधन २०१२ र २०३५ मा गाउ न्यायिक समितिको गठन गर्ने र उक्त न्यायिक समितिले मुद्दाको गाउ प्रकृति बमोजिम फैसला र मिलापत्र गर्न सक्ने प्रावधान थियो । स्थानिय स्वायत शासन ऐन २०५५ ले गाँउ विकास समिति र नगरपालिकालाई यी अधिकार दिएको थियो तर कार्यान्वयनमा भने आएन् । वर्तमान न्यायिक समितिको कानूनी अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ । १ वर्ष भन्दा कम सजाय हुने फौजदारी मुद्दा आपसी विवाद समाधान गर्ने मेलमिलाप गर्ने सम्झौता गराउने कार्य दफा ४७ ले स्थानीय निकायलाई दिएका छ ।

न्यायिक समितिलाई देहायका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था छ । (१) आलिधुर बाँध पानी कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग अर्काको बाली नोक्सानी गरेको चरन घास दाउरा ज्याला मजदुरी नदिएको घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको,जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको वार्षिक रु २५ लाख सम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा ,अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजानिक बाटोमा पानी झारेको सधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नु पर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्व देखी सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्दै आएको बाटो बस्तुभाउ निकाल्ने निकास वस्तुभाउ चउर कुलो नहर पोखरी पाटी पौवा अन्त्यष्टि स्थल धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजानिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको संघिय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेको अन्य विवाद ।
२. न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ : सरकारी,सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक हकको जग्गा चापि मिचि वा घुसाई खाएको सरकारी,सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको पति पत्नी बिचको सम्बन्ध अंगभंग बाहेकको बढीमा १ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट गालि बेइजती लुटपिट पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर परेको अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र १ वर्ष सम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद रहेका छन ।
त्यसतै मेलमिलापका माध्यम बाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार भएका विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेुमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न बाधा परेको मानिने छैन । न्यायिक समितिले आफू समक्ष परेको विवादमा वादीले प्रतिवादीका नाममा कुनै बैंक कम्पनी वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै पनि निकायमा रहेका खाता निक्षेप वा प्रतिवादीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुक्तानी नगर्न नगराउन वा प्रतिवादीको कूनै हक भोगको कुनै अचल सम्पत्ति कसैलाई कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्क गर्नलागी निवेदन दिएकोमा न्यायीक समितिले प्ररम्भिक जाच बुझबाट सो बमोजिम गर्न उपयुक्त देखेमा अवधि तोकी रोक्का को लागी सम्बन्धित ुिनकायमा लेखि पठाउन सक्ने र फुकुवाको सन्र्दभमा पनि सोहि बमोजिमको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी देहायको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पीडितलाई निज बसि आएको घरमा बसोबास गर्न दिन खान लाउन दिन कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न,पीडितलाई शारिरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन पीडितलाई अलग रुपमा बसोबासको प्रबन्ध गर्नु पर्ने देखिएमा सोको व्यवस्था गर्न र यसरी अलग बसे निजको भरण पोषणको लागि उचित व्यवस्था गर्न ,पीडितलाई गाली गलौज गर्ने,धम्कि दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न नगराउन,न्यायिक समितिवाट विवादको भएको निर्णयमा चित्त नबुझे पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था छ । न्यायिक समितिमा भएको मिलापत्र वा निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गाउँ तथा नगरपालिकाको रहन्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिवाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित राख्नुपर्दछ । साथै न्यायिक समितिले आफुले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्बन्धित सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

स्थानीय न्यायिक समितिले माटो सुहाउँदो न्याय सम्पादन गर्न सक्दछन् । कानूनका विश्वव्यापी सिद्धान्तको आधारमा अदालती प्रकृयावाट हुने न्याय सम्पादनले समाज पक्ष र विपक्षमा खण्डित हुनसक्दछ । स्थानीय न्याकिय समितिले मेलमिलापमा जोड दिने हुनाले यहाँ दुवै पक्ष र विपक्षको जित जितको अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । जसले गर्दा समाजमा सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण हुन्छ । संघीय नेपालले नागरिकको घरदैलोमा न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्नु भनेको महत्वपूर्ण उपलब्धी मान्न सकिन्छ । तर बलत्कार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरु पनि मिलापत्रमा टुंगिएका छिटफुट सुनिने घट्नाहरुको नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । न्यायिक समितिको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि न्यायिक समितिलाई नीतिगत संरचनागत र आवश्यक तालिम मार्फत अझ शसक्तिकरण गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको जग बलियो बनाउनु भनेको विधिको शासन लोकतन्त्रको स्थापनार्थ संघीय नेपालको कोशेढुँगा निर्माण गर्नु हो ।

(भण्डारी शाखा अधिकृतको रुपमा काभ्रेजिल्ला अदालत,काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत हुनुहुन्छ)