समसामयिक लेख  

                            लोकतान्त्रिक संस्कारको जरुरी छ लोकतन्त्रमा                                    

                                                                                                                             प्रदिप सापकोटा

नेपाल दक्षिण एशियाको सानो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था अँगालेको देश । अनेक बहाना वा नाउँमा झण्डै सात दशक पार गरेको छ इतिहास हेर्दा । यस बीचमा बागमतीमा कैयौं पानी बगिसक्यो । सरकारका थुप्रै विकल्पहरु प्रयोग भेसके । छिटो छिटो राजनीतिक परिवर्तन आँखाले देख्न पाउने भाग्यमानी बबुरो जनता भएको देश नेपाल । झण्डै यो ७४ बर्षमा ५५ वटा जति सरकार पनि त हामीले पाएका छौं । यो भन्दा राजनीतिक अस्थिरता कहिं कतै होला दुनियाँमा प्रश्न यहाँ नेर छ ।

विश्वमा सायद सबैभन्दा कान्छो संविधान पाएको देश हाम्रो । तर छिटोछिटो बदलिएका संविधान पनि दुनियाँमा सायद नहोलान् । आज लोकतन्त्रको दुहाई दिइरहँदा जनताले गर्व गर्ने,जनताको हित गर्ने र राष्ट्रको उन्नति र विकास हुने कुनै अबस्था छ त ? त्यतातिर गम्भिर हुनुपर्ने होइन र । जनताको रगत र बलिदानीपूर्ण विभिन्न कालखण्डका संघर्षहरुको उपलब्धिको रुपमा आएको आम सर्वसाधारण नागरिकले अपनत्व महसुस गर्नसक्ने अबस्थामा व्यवस्था जानु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन् । यतिका लोकतन्त्रको अभ्यास भैसकेको मुलुकमा जनताले व्यवस्थाप्रति खुशी अनुभूत गर्नुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेको छैन् । यसलाई बिडम्बना मान्ने कि नमान्ने ?

बास्तवमा हाम्रो राजनीतिक इतिहास हेरौं २००७ सालको परिवर्तनदेखि आजसम्म आइपुग्दा भएका राज्य सञ्चालनका अभ्यास र प्रकृयाहरु आधा भन्दा कम मात्र जनताका अधिकार खोसिएर चलेको उतिवेलाको पुस्तौनी राजतन्त्र र पञ्चायती ब्यवस्थामा मात्र हो । नत्र अरु सबै समयहरु कहिले संसदीय नाममा ,कहिले संवैधानिक राजतन्त्रका नाउँमा त कहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाउँमा अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभुति भएकै छ । तर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुका व्यवहार,सुशासनप्रतिको बेइमानी,जनताको इमान्दारीतालाई सत्तारोहणको सिढीं बनाउने मात्र साधनको रुपमा हेरिनु, सत्ता बाहिर जनता र जनाधिकारको रक्षा र हीतको प्रतिवद्धता देखिनु तर सत्तामा पुगेपछि ती सबै एकादेशको कथामा परिणत हुनु बास्तवमै जनताप्रतिको वेइमानी हो । राजनीतिक दलका घोषणापत्र र विधान लोकतन्त्रका पर्याय देखिए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपनाले पनि लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन नसकेको आम सर्वसाधारणलाई जगजाहेर भेसकेको छ ।

जनताको दैनिकी अभावमा छ । विभिन्न समयमा आएका प्राकृतिक प्रकोपले उनीहरु थिल्थिलो भएका छन् । आर्थिक अबस्था जिर्ण छ । युवाह्ररु देशमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भैरहेका छन् । दक्ष जनशक्ति पनि आफ्नो पेशा असुरक्षित ठानेर सुन्दर भविष्यको खोजीमा विदेसिएका छन् । उद्योग कलकारखाना थपिनु र रोजगारीका अवसरहरु बृद्धिहुनु त कहाँ हो कहाँ । भएका उद्योग कलकारखानाहरु पनि क्रमशः बन्द हुँदैछन् ।  आर्थिक वृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउँन सकिएको छैन् । दलका नेताहरुमा लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कार क्रमशः स्खलित हुँदैछ् । राजनीतिमा वेइमानीहरु,धनवान र डनवानहरुको बाहुल्यता देखिँदैछ । राजनीतिमा इमान्दारपूर्वक लाग्ने कार्यकर्ताहरु नेताको कोपविभाजनको शिकार बनाइँएका छन् । कसैले विरोधमा चु बोल्यो भने उसको राजनीति समाप्त हुने दिशामा देखिएका छन् । ब्रम्हले देखेको कुरा बोल्न पाइँदैन् । दलका आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासन पनि नेताको बोली भएको छ । जनता र सोझासिधा कार्यकर्ता र समर्थक मानौं नेताका दास हुन् । दलीय गतिविधिमा व्यस्त हुनु बाहेक नेताहरुको जीवन निर्वाहका श्रोत अरु नहुँदा पनि महँगा र सुविधायुक्त अत्याधुनिक गाडी चढेकै छन् । आलिशान महलमा बसेकै छन् । यहाँ पनि सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । कसरी गर्छन् तीनले खर्चको व्यवस्थापन ?लाग्छ जे बाद वा विचार माने पनि तिनका सिद्धान्तका चर्का कुरा गरेपनि व्यवहार र तिनका दैनिकीले जनतालाई समान प्रवृतिका देख्न र बुझ्न बाध्य बनाएका छन् । किन हुँदैन् देशमा विचारको राजनीति ? किन गर्नसक्द्रैनन् निष्ठाको राजनीति ?प्र्रश्नहरु अनुत्तरित छन् कि छैनन् ?यस्तै कारणहरुले होइन र छिटोछिटो सरकारमा अदलिवदलि हुनु र त्यसले राजनीतिक अस्थिरता सृजना गर्ने गरेको । नीजि स्वार्थमा अल्मलिएर देश र जनताको हीत हुँदैन् ।

देशको जर्जर आर्थिक अबस्था,रेमिट्यान्स र विदेशको ऋण,सहयोग र अनुदानमा चलेको आर्थिक प्रणाली भएको देश हाम्रो । खर्च धान्न नसक्ने परिपाटी सञ्चालित छ । महँगीले जनताको जीवन सेकेको छ । संवैधानिक र आधारभूत अत्यावश्यक स्वास्थ्य,शिक्षा जस्ता विषयहरु नीजिकरणको नाउँमा मनोपोली छ । व्यापार भएको छ । जनसरोकारका महत्वपूर्ण पक्षहरुमा राजनीतिक दलह्ररु मौन छन् । जनताले गाँस काटेर सहकारीमा राखेको रकममा भ्रष्टाचार भएको छ । एकाध टाठावाठाहरुले त्यहाँको रकम दुरुपयोग गरेका छन् । भ्रष्टाचार,वेथिति,अव्यवस्था,ढीलासुस्तीले गर्दा जनता आजित बनेका छन् । न्याय प्रणाली ढीलो र महँगो छ । अनि यस्तो अबस्थामा लोकतन्त्रमा जनताले सुशासनको प्रत्याभूति पाएको मान्न सकिएला त ? निर्वाचन हेर्दा महँगो छ । चलखेल हुन्छ । मतदातालाई अनुचित प्रभावमा पारिन्छ । मतदाताले विवेकको मत प्रयोग गर्न पाउँदैन् । खर्चको अपारदर्शीता व्यापक हुन्छ । नारामा लोकतन्त्र तर उम्मेदवारमा लोकतान्त्रिक संस्कार देखिंदैन ।

यी तमाम सवालहरुमा राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुले गंभिरतापूर्वक चिन्तन गर्नुपर्दैन् ? अनि यी तमाम सवालहरुले मुलुकमा व्यवहारिक लोकतन्त्र छ भन्ने मान्न सकिन्छ त? प्रश्नहरु धेरै छन् । उत्तर दिनुपर्नेले व्यवहारिक रुपमा उल्लेखित कुराहरु गर्नु जरुरी छ ।

अरु त अरु पुराना राजनीतिक दल भैहाले । सत्ता परिवर्तन बन्दुकको नालबाट मात्र सम्भव देखेर सशस्त्र द्धन्द गरेर वर्तमान व्यवस्थामा आइपुगेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पनि पटक पटक सत्ताको भरयाँग चढेकै हो । त्यसको हिजोको क्रान्तिकारी भनिएको छवी पनि स्खलित भएर गयो । हिजोको उसको क्रान्तिकारी छवि आज पूँजीवादी व्यवस्थामा लिप्त भएको देखिएको छ । नेकपा एमाले,नेपाली काँग्रैस जस्ता पुराना र ठूला दलहरु पनि जन चाहाना अनुरुप अगाडि आउन सकेका देखिंदैनन्। प्रारम्भका सत्तासिन दिनहरुमा उनीहरुप्रति जागेका जनताका आशा र भरोसामाथि अहिले तुसारापात भएको छ । केवल दलीय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मात्र गतिविधि बढेजस्तो अनुभूति आमजनमानसमा पर्नाले उनीहरु पनि सच्चिनुको विकल्प छैन् ।अनि मधेशवादी दलहरुले सोझा मधिशे जनताको मन जित्न सकेका छैनन्। उनीहरुको राजनीतिक चरित्र अबसरवादमा परिणत भएको छ । हिजोका राजतन्त्रका पक्षधरका दलहरु पनि खासै उल्लेख्य कार्य गर्न सकिरहेका छैनन् । अनि नयाँलाई हेर्ने भनेर जनताले रास्वपा छाने । तर तिनै दलका सभापति अहिले सहकारी ठगी र संगठीत अपराधको आरोपमा हिरासतमा छन् । अब आम सर्वसाधारणले कसको आशा गर्ने ? राजनीति र तिनका नेताहरुमा देखिएको भ्रष्टिकरणका केही मौजुदा उदाहरण हामीसँग छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकृयामा नेपाली काँग्रेसले आफ्ना नेता बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बनसम्म गर्न सकेन् ।उनी जेलमा बस्दा पनि आधिकारिक केन्द्रीय सदस्य नै देखिए ।अहिले रास्वपाका सभापति विभिन्न मुद्दाहरुमा आरोप लागेर लामो समय हिरासता हुँदा पनि रास्वपा उनको नेतृत्व स्वीकार गरिरहेछ । यसले के पुष्टि गर्छ ?  यी त केही उदाहरण भए । यस्ता उदाहरण राजनीतिमा धेरै छन् । राजनीतिक दलहरुमा सुशासन छ त ? विधि र पद्धति यहि हो लोकतान्त्रिक ? अपराधमा शुन्यसहनशीलता कोरा नारा भएको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने धान खाने मुसो छुट पाउने भ्यागुतो उखान चरितार्थ भएन् त ?

लोकतन्त्र त कठोर कार्यानुशासनले चल्ने व्यवस्था हो जहाँ इच्छाशक्ति दर्विलो हुनु जरुरी हुन्छ । व्यवस्थित राजनीतिक संस्कार जहाँ राजनीतिक स्थीरता होस तर कहाँ यस्तो छ र हामी त सुरक्षा,स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत आधारभूत आवश्यकताको वरिपरि नै रुमुल्लिन बाध्य छौं । लोकतन्त्र जहाँ जनताको भावनाको सही कदर होस,जवाफदेहिता होस,हरेक कुरामा पारदर्शीता होस ।राजनीतिक स्थायित्व होस र यसले मुलुक आर्थिक रुपमा फड्को मार्ने अबस्थामा पुगोस । आर्थिक वृद्धिले लगानीमा समेत फड्को मार्न सकियोस । यसका साथै बाह्य लगानीलाई आकर्षित गरी मुलुकको हीतमा अधिकतम परिचालन गर्न सकियोस । यसको लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । संस्थागत क्षमता विकासमा राजनीतिले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन् । भएका नीति र कानूनहरुको कडाइका साथ परिपालना हुनपर्दछ । आर्थिक र राजनीतिक अनुशासनमा कडाई हुनुपर्दछ । नेताहरुमा सत्ताको चटारो मात्र हैन् जनताको सेवाको चटारोले मनैदेखि छुनुपर्दछ । नेतृत्वमा म सहि कि गलत प्रश्न गर्नसक्नुपर्दछ ।

जनताको मनमा नेताहरु बसुन् । जनताका सुखदुखका साथी बनुन । बाद,सिद्धान्त आफैंमा नराम्रो हुन्न त्यसको कार्यान्वयन कसरी र कति हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ निर्धारण गर्दछ । तसर्थ,जनताको हीत राजनीतिक दलहरुको पेवा बन्नुपर्दछ । देश र जनताको भलो राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुले गर्नुपर्दछ । यो भन्दा दुनियाँमा राम्रो राजनीतिक व्यवस्था अरु छैन् र यो राजनीतिक प्रणालीमा खतरा अरुबाट हैन् हाम्रै दलहरुले दुरदर्शिता नअपनाउने हो भने तीनकै कार्यशैली,व्यवहारले खतरा हुनसक्छ । यो मातृभूमिको धूलोमाथि उभिएर कसम खानुपर्छ कि म अब आफ्नो दल,आत्मस्वयं लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई व्यवहारिक आत्मसात गरेर जनताका हर दुखहरुमा साथ रहनेछु । देश निर्माण र लोकतान्त्रिक परिपाटीको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लागि पर्नेछु भनेर तव मात्र लोकतान्तिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रको सफलिभूत अभ्यास भएको मान्न सकिन्छ ।