सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हवाई सेवा सहुलियतका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बुधबार बिहान ११ बजे संघीय सरकारका विभिन्न निकायसँग हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालनका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । छलफलमा नियमित उडान सञ्चालन, हवाई सेवामा सहुलियत र विगतमा बन्द भएका उडान पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा कुराकानी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सुर्खेतबाट हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालीकोटमा हवाई सेवा सहुलियतका लागि ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत तयार पारिएको छ । तर, कार्यविधि स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सुर्खेतबाट हिमाली जिल्लामा नियमित उडान सञ्चालन गर्ने प्रयास यसअघि पनि भएका थिए । तर, यात्रु अभाव र सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएपछि उडान सेवा लामो समय टिक्न सकेनन् । यसपटक बजेट विनियोजन र कार्यविधि निर्माण भए पनि उडानलाई नियमित र दिगो बनाउनु प्रदेश सरकारका लागि चुनौती बनेको छ ।

यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले संघीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलसँग हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा विस्तारबारे छलफल गरेकी थिइन् । उक्त छलफल सकारात्मक रहेको मन्त्री खड्काले बताएकी छन् ।

हवाई सेवाबाहेक कर्णालीको स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा र वन व्यवस्थापनका विषयमा पनि मन्त्री खड्काले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रीसँग छलफल गरेकी छन् ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीसँग कर्णालीका बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था सुधार, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारका विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासँग प्रदेशका १० वटै जिल्ला अस्पतालमा गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था, कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा मुटु तथा न्युरोसम्बन्धी उपचार सेवा विस्तार र स्वच्छ खाद्य उपभोगका विषयमा छलफल भएको मन्त्री खड्काले उल्लेख गरेकी छन् ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीसँग कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक सुधार, रैथाने बालीको बजारीकरण, दिगो वन व्यवस्थापन र वन अतिक्रमण नियन्त्रणका विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री खड्काले कर्णालीको विकासका एजेन्डामा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू सकारात्मक रहेको बताएकी छन् ।

भौगोलिक विकटता र सडक यातायातको सीमित पहुँचका कारण कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा महत्त्वपूर्ण यातायातको माध्यम हो । नियमित उडान नहुँदा बिरामीलाई उपचारका लागि अन्यत्र लैजान, अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्न र सर्वसाधारणको आवागमन सहज बनाउन समस्या हुने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सहुलियतका लागि बजेट छुट्याए पनि यात्रु संख्या, सञ्चालन खर्च र सेवा निरन्तरतासम्बन्धी समस्या समाधान नगरेसम्म नियमित उडान सञ्चालन गर्न कठिन देखिन्छ । त्यसैले संघीय सरकारसँगको समन्वयबाट कार्यविधि स्वीकृति, उडान सञ्चालनको ढाँचा र सेवा नियमित बनाउने विषयमा ठोस निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यविधि स्वीकृति र कार्यान्वयनको समयतालिका तय भएपछि मात्रै कर्णालीका हिमाली जिल्लामा सहुलियतसहितको नियमित हवाई सेवा कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ ।