अमेरिकाले शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सो अदालतलाई ‘दोषी अदालत’ भन्दै यसको सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने बताए ।

रुबियोले वासिङटनले यस ‘दोषी अदालत’ सँगको लेनदेनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे । यो कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हेगस्थित यस अदालतविरुद्ध लामो समयदेखि चलाइरहेको अभियानलाई थप तीव्र बनाउने कदम हो ।

“या त आईसीसीले आफ्ना धम्कीहरू अन्त्य गर्छ, या हामी आईसीसीलाई अन्त्य गर्नेछौँ,” रुबियोले एक वक्तव्यमा भने ।

अदालतले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमाथिको आक्रमण भनेको छ । “इतिहासले यस क्षणको न्याय गर्नेछ,” अदालतले वक्तव्यमा भनेको छ ।

रुबियोले भनेका छन्, “यी प्रतिबन्ध अमेरिकी सुरक्षाकर्मी र निर्वाचित अधिकारीहरूलाई यस्तो अदालतबाट हुन सक्ने मुद्दाबाट जोगाउन आवश्यक छ, जसमा अमेरिका कहिल्यै सदस्य बनेको छैन ।”

“राष्ट्रपति ट्रम्पले कहिल्यै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई अमेरिकीहरूमाथि मुद्दा चलाउन दिने छैनन्”, रुबियोले भने, “यी उपायहरूले अदालतको स्रोतहरू काट्नेछन् र ‘यसको सञ्चालन क्षमतालाई कमजोर पार्नेछन् ।”

शीर्ष अमेरिकी कूटनीतिज्ञ रूबियोले भने, “वासिङटनले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि अदालतबाट ‘सद्भावनाका आधारभूत इशाराहरू’ अपेक्षा गरेको थियो र आईसीसी वा यसका सदस्य राष्ट्रहरूले बाटो परिवर्तन गर्ने आशाले यो घोषणा रोकेको थियो ।”

उनले भने, “अमेरिकी चिन्ताहरू सम्बोधन गर्न कुनै ‘अर्थपूर्ण कदम’ चालिएन ।” रुबियोले अदालतका सदस्य रहेका र ‘आफ्नो रक्षाका लागि अमेरिकी सैनिकमा निर्भर’ रहेका अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूलाई पनि यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आग्रह गर्दै अन्यथा वासिङटन आईसीसीलाई ‘इँटा–इँटा गरेर भत्काउन’ काम गर्ने चेतावनी दिए ।