
काठमाडौं । लेखक, साहित्यकार तथा युवा नेतृ शोभा अधिकारीले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन् ।
लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीति, साहित्य तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा सक्रिय अधिकारीलाई नेपाली कांग्रेस गोरखाले १५औँ महाधिवेशनका लागि सर्वसम्मत रूपमा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चयन गरेको हो। उनी नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग प्रमुख तथा नेपाली कांग्रेस गोरखाकी महासमिति सदस्यसमेत रहि सकेकी छिन् ।
अधिकारीको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी जीवनदेखि नै सुरु भएको हो। उनले नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा तीन कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हालीसकेकी छिन् ।
कॅाग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा नेविसंघको अध्यक्ष रहँदा अधिकारी पद्मकन्या क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को उपसभापति,कॅाग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरे नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष अधिकारी रहँदासोही समितिको केन्द्रीय सदस्य थिइन् । उक्त समितिमा वर्तमान कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा महामन्त्री र हाल युवा नेता महामन्त्री प्रदीप पौडेल उपाध्यक्ष थिए । विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी अधिकारी त्यसपछि गोरखा कांग्रेसमा निरन्तर सक्रिय रहि आएकी छिन् ।
राजनीतिसँगै अध्ययन, अध्यापन र लेखनमा समेत सक्रिय अधिकारीले व्यवस्थापन संकायमा एमबीएस तथा समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा एमए गरेकी उनी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पीएचडी अध्ययनरत छिन्। उनीसँग लामो समय कलेजमा प्राध्यापन गरेको अनुभव समेत छ ।
विसं २०५७ सालदेखि लेखन तथा प्रशिक्षण क्षेत्रमा सक्रिय अधिकारी नेपाली लेखक संघकी केन्द्रीय सदस्य छिन् । अधिकारीका समसामयिक राजनीति, समाज, संस्कृति तथा साहित्यसम्बन्धी ७०० भन्दा बढी लेख–रचना विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित छन्। उनको ‘आमाको आँखा’ लघुकथा संग्रह र ‘सफलताका २७ स्वर्णिम सूत्रहरू’ प्रेरणात्मक पुस्तक प्रकाशित छन्।
अधिकारीको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएको छ। पञ्चायतकालमा लोकतन्त्रका पक्षमा सक्रिय रहँदा निर्वासन जीवन बिताउनुपरेका तथा सर्वस्वहरणमा परेका तेह्रथुमका स्वर्गीय हरिप्रसाद दाहालको परिवारसँग उहाँको पारिवारिक सम्बन्ध रहेको छ।
अधिकारीको उम्मेदवारीसँगै कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा महिला, युवा तथा प्राज्ञिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका विषयमा पनि बहस हुने देखिएको छ।
