काठमाडौँ ।सर्वोच्च अदालतले जिरो माइक्रोन प्लास्टिक वा वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर र भन्सार सहुलियतसहितका सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
यसका साथै प्रविधि हस्तान्तरण र पुँजीगत अनुदानमा सहजीकरण गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । यसअतिरिक्त विस्तारित उत्पादक दायित्वको लक्ष्य पूरा नगर्ने उद्योगलाई जरिवाना वा अनुमति निलम्बनसम्मको कारबाही गर्न पनि सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ ।

४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला, एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य सामग्रीको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै दिएको रिटमा सरकारलाई यस्तो परमादेश दिइएको हो । सर्वोच्चले वातावरणीय संरक्षण र मानव स्वास्थ्य सुरक्षामा

बृहत् व्याख्यासहित ५० पृष्ठको फैसला तयार गर्दै सरकारका नाममा ११ वटा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । ‘‘४० माइक्रोन वा सो भन्दा बाक्लो तथा वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण, पुँजीगत अनुदान, कर तथा भन्सार सहुलियतको व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई प्रभावित उद्योगहरुलाई संक्रणकालीन सहजीकरण गर्नू,’’ सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ ।

प्लास्टिकजन्य फोहोर नदी हुँदै समुद्रसम्म पुग्ने भएकाले त्यसबाट हुने वातावरणीय तथा सामुद्रिक जैविक विविधताको क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारबाट आवश्यक नीति र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ । सर्वोच्चले वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

गत असार २५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले भएको फैसलाको पूर्ण पाठ यतिबेला सार्वजनिक भएको छ । प्लास्टिक उत्पादक तथा आयातकर्ताको अनिवार्य दर्ता र अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न तथा विस्तारित उत्पादक दायित्व अन्तर्गत प्लास्टिक फोहोर पुनः प्राप्ति तथा पुनःचक्रणको लक्ष्य कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउन समेत आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा ३० ले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरणको हकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको बताउँदै भावी पुस्ताको लागि समेत वातावरण संरक्षणको अपरिहार्यता समेत दर्साएको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य र हितमा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधि रोक्न राज्यले कानुनबमोजिम नियमन वा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने जनाएको छ ।

साथै, प्लास्टिक उत्पादक तथा आयातकर्ताको केन्द्रीकृत ‘डाटाबेस’ तयार गरी अनिवार्य दर्ता, उत्पादन अभिलेख र वार्षिक प्रतिवेदनको व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई आदेश भएको छ । यसका साथै प्लास्टिक प्याकेजिङ तथा कन्टेनर प्रयोग गर्ने उद्योगलाई समेत विस्तारित उत्पादक दायित्वको दायरामा ल्याउन आवश्यक अध्ययन र तयारी गर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि नमुना कानुन बनाउन, स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन तथा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । आदेश अनुसार सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्य विभाजन र वित्तीय जिम्मेवारी समेत तोकेर काम अघि बढाउनुपर्ने छ ।

जिरो माइक्रोन वा वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण, पुँजीगत अनुदान तथा कर र भन्सार सहुलियत उपलब्ध गराउन समेत आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले विस्तारित उत्पादक दायित्वको लक्ष्य पूरा नगर्ने उद्योगलाई जरिवाना वा अनुमति निलम्बनसम्मको कारबाही गर्न पनि सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ ।

वातावरण कानुन समाज, नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठ समेतले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश भएको हो । स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण र प्लास्टिक पुनर्चक्रणको प्रणाली विकास गर्न तथा नदी, वनलगायत क्षेत्रमा प्लास्टिक फाल्ने वा विसर्जन गर्ने कार्य नियन्त्रणमा कडाइ गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ ।