विचार                                                                                   प्रदीप सापकोटा
‘भ्रष्टाचार विरुद्धको युद्ध भनेको धर्मयुद्ध हो,सबैले एकसाथ आआफ्नो क्षमतामा लड्नुपर्छ । यसको अगुवाई चाही कसैले औंलो ठड्याउन नसक्ने राजनेताबाट हुनुपर्छ ।’

– कोफी अन्ना
हरेक वर्षको डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसको रुपमा विश्वभर मनाइन्छ । तरपनि जताततै बढेकै छ विश्वको साझा समस्याको रुपमा भ्रष्टाचार । सार्वजनिक जीवनका स्वीकृत मान्यताहरु विरुद्ध जे जति आचरण हुन्छन्, नैतिकता विपरीतका जे जस्ता खराव आचरणपूर्ण कार्य हुन्छन् तिनलाई भ्रष्टाचारको रुपमा लिइन्छ । पदीय मर्यादा विपरीत हुने सबै क्रियाकलापहरु भ्रष्टाचार हुन् । टूान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सार्वजनिक,राजनीतिक वा प्रशासनिक क्षेत्रमा उनीहरुलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैर न्यायिक प्रयोग गर्नुलाई भ्रष्टाचार मानेको छ । नेपाली बृहद शब्दकोषले पतित आचरण,दुषित मर्यादा,नियम कानून विरुद्ध नैतिक पतन हुने गरी घुसखाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम,भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम भनि भ्रष्टाचारको अर्थ लगाएको छ । ब्लाक्स ल डिक्सनेरीका अनुसार कुनै जिम्मेवार पदाधिकारी र सरकारी संयन्त्रमा बस्ने कर्मचारीहरुले आफ्नो पदको गलत प्रयोग गरी आफु वा अरुका लागि गरिने लाभलाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा राखेको छ । समग्रतामा हेर्दा पतित आचरण र दूषित मर्यादामा रहने कार्य नै भ्रष्टाचार हो भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह,विकास निर्माण,खरिद र सुशासन प्रवद्र्धनमा भ्रष्टाचार गंभिर चूनौतीको रुपमा खडा भएको छ । यसले जनतालाई गरिबीको खाडलमा जाकेको छ भने आर्थिक वृद्धिमा असर परेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, असमानता र बेरोजगारी जस्ता समस्याहरु सृजित भएका छन् ।
गरिब झन गरिब हुँदै जाने अवस्थाको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हो । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा यो एउटा ठूलो अर्बुद रोग बनेर सुशासन, विकास र समृद्धिमा चूनौती बनेको छ । समयक्रममा यसका प्रकृति,रुप र स्वरुपमा परिवर्तन हुने गरेको छ । राज्यका हर निकायमा झाँगिएर बसेको भ्रष्टाचारले गर्दा समुन्नति एकादेशको कथा बनेको छ । टूान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २००४ देखि नेपाललाई आफ्नो सूचीमा समावेश गरेको पाइन्छ । जस अनुसार बढी नै भ्रष्टाचार हुने राष्टमा नेपाल देखिएको छ । यसले गर्दा भन्न सकिन्छ नेपालमा भ्रष्टाचार गम्भिर समस्याको रुपमा रहेको छ । नेपालका राज्यका विभिन्न निकायमा आसिन रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको नाम समेत विभिन्न विषयमा मुछिँदा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालमा यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
बढी भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल १०८औं स्थानमा रहेको टूान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । विकासोन्मुख देशमा भ्रष्टाचार हुनु भनेको निश्चय नै बिकासमा पछि पर्नु हो । लोकतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बज्नु हो । राष्टिूय आय घट्नु हो । समग्र ब्यवस्थामै जनताको आशा र अपेक्षामाथि तुषारापात हुनु हो । राजनीतिक प्रणालीको सफलतामाथि प्रश्न उठ्नु हो । यसो हुँदा देश र जनताको कुनै भलो हुँदैन् । राज्यको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार हुने कारण र क्षेत्र:
कुनैपनि क्षेत्र अछुतो छैन् जहाँ भ्रष्टाचारविहिनताको स्थिति होस । भ्रष्ट आचरण नभएको ठाउँ विरलै छ । विभिन्न रुप र परिवेशमा फरक फरक ढंगले भ्रष्टाचार भैरहेको छ । चरम आर्थिक महत्वकाँक्षा,विलासी जीवनशैली भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण हो । उपभोक्ताबादी चिन्तन, देखासिकी गर्नुपर्ने चरित्र,जसरी पनि धन कमाउने दुस्वप्न जस्ता कुराले पनि भ्रष्टाचार बढेको छ । सार्वजनिक पदमा रहने प्रशासकको कम सेवा सुविधाको कारण जीविकोपार्जनमा पर्ने कठिनाई पनि भ्रष्टाचार मौलाउने अर्काे कारण हो । समाजमा हुने विभिन्न सामाजिक कार्यहरुमा योगदान गर्न पैसा नै चाहिन्छ र यो पैसा जसले दिनसक्छ उसलाई समाजले कहिल्यै नकारात्मक रुपले नहेर्ने हाम्रो सामाजिक परिपाटी अर्काे कारण हुनसक्छ । आर्थिक सामथ्र्यको जगमा जोडिएको सामाजिक साँस्कृतिक सम्बन्धले हुने गरेका तडकभडकपूर्ण जीवनशैली जिउने लालसा देखिदा पनि यस्तो हुन्छ । अर्काेतिर राजनीतिक पदमा आसीन हुनेहरुमा जागेको जसरी हुन्छ कमाउ भन्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार आकासिएको हो । बहुदलीय व्यवस्थाको दुर्गुणको रुपमा रहेको विभिन्न नियुक्तीका प्रकृयामा हुने गरेका राजनीतिक हस्तक्षेपले झाँगिएका नीतिगत भ्रष्टाचारले पनि मुलुक आज आक्रान्त बनेको छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने राजनीतिक नेतृत्वका आफ्ना स्वार्थजन्य कुराले पनि आज यो रोगको शिकार हुनु परिरहेको यथार्थता हाम्रा सामु छ । सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन र मूल्याँकनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप,नीति, विधि र कानूनको अपरिपालना, अनियमितता जस्ता कुराले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेकै छ । कर्मचारी प्रशासन र जनप्रतिनिधीबिचको स्वार्थ बाझिँदा, अनियमितता र कमिसनको खेलले विकासे योजना आयोजनाहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । नागरिकका अपेक्षाहरु खरानी भएका छन् । यहि भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामा ह्रास ल्याएको छ । मुलुकको अर्थतंत्र चौपट पारेको छ । विकास निर्माणका काममा हुने अनियमितताहरु, योजना आयोजनाहरु समयमै पुरा नहुने,लथालिंग हुने,जिम्मा पाएकाहरुको गैह्र जिम्मेवारपूर्ण कार्यशैली हुने वा आपसी स्वार्थ बाझिने जस्ता कारण भ्रष्टाचार बढेको छ ।
दलीय स्वार्थ भ्रष्टाचारको अर्काे जड हो । भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउन वा मलजल गर्न राजनीतिक दलहरु नै उद्दत देखिएको नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउने मौका पाएको हो । जनतावाट निर्वाचितहरु नै जनताको सपना विपरीत भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा मुछिनुले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत झाँगिएको भान पर्छ । जसरी हुन्छ धनी हुनुपर्ने मान्यताले गर्दा अबैध रुपमा सम्पत्ति कमाउने परिपाटीको विकासले पनि भ्रष्टाचार बढेको छ । सम्पत्ति कमाउन जुनैपनि हर्कत गर्न पछि नपर्ने संस्कृति मुलुकका चाहे जननिर्वाचित जनप्रतिनिधी हुन वा प्रशासक नै किन नहुन हावी भएको छ । नागरिकका काममा ढिलासुस्ती वा उपेक्षा गर्ने, कानूनको परिपालना नगर्ने,विकासमा कानूनले दिएको समयसीमालाई ख्याल नगर्ने जस्ता विषयले पनि भ्रष्टाचार बढेको छ । हाम्रोमा सुडान घोटला काण्ड, लाउडा, धमिजा, चेज काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, सुनकाण्ड लगायत काण्डै काण्डले राजनीतिक क्षेत्रका उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरु समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखाउँछ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार एक अवसर हो भन्ने देखिन्छ । कर्मचारी कमाउ ठाउँमा सरुवा हुन रुचाउँछ । मन्त्री बन्ने गतिलो मन्त्रालय रोज्छ । हाम्रोमा कानूनको परिपालना कमजोर देखिन्छ । जताततै विना प्रतिष्पर्धा काम हुन्छ । बजारमा सिन्डिकेट देखिन्छ । नाफाखोरी प्रवृद्दि बढेको पाइन्छ । जो सुकैको पनि एउटा लक्ष्य र उद्देश्य भनेकै कमाउ हो । जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न नसकेको यथार्थता एकातिर छ भने अर्काेतिर विद्यालय,अस्पताल यातायात जस्ता क्षेत्रमा जनता पीडित भैरहेका छन् । यो राजनीतिक प्रणालीमा निर्वाचन बहुत महँगो हुँदैछ । वडा अध्यक्ष लड्न पचासौं लाख खर्च गरेको चर्चा बजारमा पाइन्छ । अनि स्थानीय तहका प्रमुख,उपप्रमुख ,प्रदेश वा संघको साँसदको निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ होला सहजै अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । यसैले ब्यापारी ठेकेदारहरुसँग चुनाव खर्च उठाएर पदमा पुगेपछि ठेक्कापट्टा,कमिशन, कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने परिपाटी छ । अनि कसरी नहोस भ्रष्टाचार । चुनावमा खर्चिएको रकम असुल्न परिहाल्यो । कानूनले निर्धारित गरेको सेवा सुविधाले मात्र त्यो आवश्यकता पुरा हुँदैन । यसरी नै भ्रष्टाचार विरुद्ध खडा गरिएका निकायहरुमा राजनीतिकरण ब्यापक छ । जसले प्रभावकारी कार्य सम्पादन होला भन्ने आशंका बढेको छ ।
यहाँ कुनैपनि क्षेत्र पारदर्शी छैन् । जिम्मेवार ब्यक्तिहरुको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अभाव छ ।  कर्मचारीतंत्रमा दृढ प्रतिवद्धताको कमि छ । मौजुदा कानून अपर्याप्त छ । र भएको कानूनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन् । अनुगमन र मूल्याँकन प्रणालीको अभाव छ । दण्ड सजाय वा पुरस्कार चाकडीमा भर पर्ने परिपाटी छ अनि किन मौलाउँदैन त भ्रष्टाचारको संस्कृति ?अनि किन हुँदैन त अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमै नेपाल ?
कसरी सम्भव होला भ्रष्टाचार कम :
पहिलो कुरा भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन भन्ने नैतिक चेत हामीमा आउनुपर्छ । जिम्मेवारहरु अत्यन्तै इमान्दार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको मौजुदा कानूनको पूर्णपरिपालनामा कडाई हुनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार कानूनको संशोधन गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक पदमा आसिन हुनेहरुको सम्पत्ति छानविनमा कडाइ गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक खर्चको सार्वजनिक लेखा परिक्षण अनिवार्य गरिनुपर्दछ । चूनाबी गतिविधिमा हुने भड्किलो खर्चलाई निरुत्साहित गर्ने परिपाटीको स्थापना गरिने कानून निर्माण सोही अनुरुप गरिनुपर्दछ । राज्य संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ । अस्थीर राजनीतिक प्रणालीको अन्त्य हुन जरुरी हुन्छ । हरक्षेत्रमा पारदर्शीता लागू गरिनुपर्दछ । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको नीति लागू गरी भ्रष्टाचारीलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्नुपर्दछ । पदासिनहरुलाई आफ्नो काम,कर्तब्य र अधिकारप्रति सजग गराई अत्यन्तै जिम्मेवार र देश जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँनुपर्दछ । वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष हो । डा. सुरेन्द्र केसीले उठाउने गरेको राइट म्यान राइट ल्पेस पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ गर्ने उपाय हुनसक्छ । दण्डहीनताको अन्त्य,राष्टूसेवकहरुको सेवा सुविधाको समयानूकुल परिमार्जन,सूचनाको हकको सहि परिपालना,पारदर्शी आर्थिक प्रशासन निर्माण आदिले पनि यसको नियन्त्रणमा सहयोग गर्छन् । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कडाई गर्न डराउनु हुँदैन । विचौलियामुक्त सार्वजनिक सेवाको सुनिश्चिता हुुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देशको चौथो अंग सञ्चारक्षेत्रको सचेत र राजनीतिक पक्षधरता भन्दा पर भूमिका हुनु महत्वपूर्ण छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनमा सुधार,भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनमा एकरुपताको र स्पष्टता, राजनीतिक दलको नेतृत्वमा नीतिगत निर्णय प्रकृया र आम्दानी खर्चको पारदर्शीता प्रदर्शन,समयसापेक्ष दलहरुमा आचार संहिता लागू निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने अनिवार्यता,सदाचार नीतिको निर्माण, हरेक क्षेत्रमा छाउँने बिचौलियाहरु निशेधको ब्यवस्था,विभिन्न संबैधानिक आयोग र सार्वजनिक संस्थाहरुमा हुने नियुक्ति प्रकृयामा युगानुकुल सुधार जस्ता कुराहरु गरेमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त हुन सक्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु हेर्नको लागि विशेष अदालतको स्थापना गरिएको छ । यसरी नै संसद र संसदभित्र विभिन्न समितिहरु छन् । राष्टिय सतर्कता केन्द्र,सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको गठन गरिएको छ । विभिन्न निकायमा पनि सोही अनुरुपका व्यवस्था छन् । जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयलाई पनि अधिकार दिइएको छ । यसरी नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन,नियमावली,कार्यविधि,विशेष अदालत ऐन,मुलुकी फौजदारी संहिता,कार्यविधि,सुशासन व्यवस्थापना तथा सञ्चालन ऐन र नियमावली,सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन,सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली लगायतका ऐन,कार्यविधि,नियमावली आदि तर्जुमा भै लागू भएका छन् । र पनि मुलुक भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु कानूनमा उल्लेख भएर मात्र हुँदैन् तिनको सर्वसुलभ उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकिए भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउँछ । अख्तियार लगायत विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ती गर्ने कानूनमा परिमार्जन आवश्यक छ ।
मन्दविषको रुपमा समाजका हर कुनामा फैलदै गएर पुरै राष्ट्र  विषाक्त बनाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि राज्य, तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल,आम नागरिक समाज, सञ्चारक्षेत्र लगायत सबैको इमान्दार प्रतिवद्धता र सहकार्यमा मात्र सम्भव हुने कुरा नकार्न सकिन्न ।