0 Comments 
विराटनगर । बजेट वितरणमा आफ्नै दलका सांसददेखि प्रतिपक्षसम्मको तीव्र विरोध खेपेको कोशी प्रदेश सरकारले अन्ततः बजेट संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ पुनः बाँडफाँट गर्ने तथा रातोकिताबमा रहेका त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धतासँगै करिब १० दिनदेखि अवरुद्ध प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने वातावरण बनेको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले शुक्रबार प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरी स्वीकार गर्दै सांसदहरूले उठाएका जायज माग सम्बोधन गरिने बताए।
उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट १ अर्ब रुपैयाँ समपर्बण गरी छुटेका योजना समेटिने, बजेट वितरणमा देखिएको असन्तुलन मिलाइने तथा रातोकिताबमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सच्याइनेछ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत दोहोरिएका र ठेगाना नखुलेका योजनाबाट १६ करोड रुपैयाँ समर्पण गरिनेछ।
मन्त्री लिङ्थेपले मन्त्री तथा सीमित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित भएको गुनासोलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै अब सबै निर्वाचन क्षेत्रबीच सन्तुलित बजेट वितरण गरिने बताए। हालसम्म बहुवर्षीय आयोजना नपरेका निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी साउनदेखि कम्तीमा एउटा आयोजना सुरु हुने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ।
यसैगरी, विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका तर बजेट अभावका कारण अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। रातोकिताबमा रहेका योजनाको नाम, ठेगाना, दोहोरिएका विवरण र छुटेका योजना समेट्न विशेष कार्यदल गठन गरिने भएको छ। कार्यदलले साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि विनियोजन ऐनअनुसार रातोकिताब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए।
कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेपछि सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेट असन्तुलित रहेको भन्दै खुलेर असन्तुष्टि जनाएका थिए। कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्रीले ‘मुटुमाथि ढुंगा राखेर हाँस्नुपरेको’ टिप्पणी गरेका थिए भने एमाले र कांग्रेसका केही सांसदले सरकारमाथि दबाब बढाएका थिए। बजेट विवादकै कारण प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित भएको थियो।
लेखकको बारेमा
