काठमाडौँ ।नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जनप्रतिनिधिको भेला तथा कार्यशालाले प्रदेश सरकारको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने संकल्प गरेको छ।

त्यसका लागि अनावश्यक संरचना खारेज वा समायोजन गरी खर्च कटौती गर्ने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरुसँगको समन्वय र साझेदारीमा प्रभावकारी सेवा विस्तार गरिने भेलाले संकल्प गरेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय प्रदेश तथा स्थानीय तहका पार्टी पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिको २ दिने भेला तथा तथा कार्यशालाले २८ बुँदे लुम्बिनी संकल्प जारी गरेको हो ।
‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट कृषि उत्पादन’ नीति लिने। किसानका लागि मल, बीउ, सिँचाइको सहज पहुँच र ट्र्याकिङ सिस्टम जडित ’कृषि एम्बुलेन्स’ एवं कृषकलाई बजार पहुँचका लागि सहजीकरणको व्यवस्था गर्ने, रूपन्देही–नवलपरासी औद्योगिक करिडोरलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गरी औद्योगिक पुनरुत्थान गर्ने, नेपालगञ्ज–कोहलपुर, भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरलाई सुविधासहित स्तरोन्नति गर्न पहल गर्ने कांग्रेस नेतृत्वका स्थानिय तहहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
भेला तथा कार्यशालाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त विवादास्पद भनाइबारे प्रधानमन्त्री, सरकार र सत्तारुढ दलले अविलम्ब संसद र जनतासमक्ष सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिन र माफी माग्न जोडदार माग गरेको छ।