काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई ३४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

विपद्को बेला योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।

सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायतको उपस्थितिमा आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ५० लाख रुपैयाँ राहत कोषका लागि हस्तान्तरण गर्नुका साथै ३४ बुँदे सुझाव पनि दिएका छन् ।

कांग्रेसले असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको भारी वर्षाका कारण जनधनको ठूलो क्षतिले भएकोमा देश मर्माहत रहेको भन्दै तीनै तहको सरकार, राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघ(संस्थाहरू समेत संयोजन गरी ुविपदमा सम्पूर्ण एकताको नेपाली संस्कारु प्रदर्शित गर्दै उद्धार, राहत, पुनस्थापना र पुनर्निर्माणको दायित्व व्यवस्थित रूपले सम्पादन गर्न अत्यावश्यक रहेको बताएको छ।

तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन अभियान व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीमार्फत् सरकारलाई आग्रह गर्दै कांग्रेसले सुझाव दिएको हो।

कांग्रेसले क्षति भएका सडकलगायत मर्मत गर्न पनि सुझाएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना कार्य द्रुत गतिमा व्यवस्थित ढंगले कार्य गर्न सुझाव दिएको छ ।साथै यथाशीघ्र प्रभावित परिवारलाई आवश्यकता अनुसार त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधी र लत्ताकपडा तत्काल उपलब्ध गराउन भनेको छ । अत्यावश्यक खाद्यान्न, पानी, औषधी, इन्धन लगायतका सामग्री अभाव हुन नदिन सरकारले सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न पर्ने पनि काँग्रेसले सुझाएको छ ।
विषम् परिस्थितिको समयमा बजारमा बढ्न सक्ने बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग रकम स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराई पारदर्शी प्रक्रिया मार्फत व्यवस्थित रुपले उद्धार र राहतको कार्य सञ्चालन गर्न आग्रह समेत गरेको छ । काग्रेसले विपदमा घाइते भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गर्ने सरकारको निणर्य स्वागतयोग्य भएको पनि बताएको छ ।
संकटग्रस्त घोषणा गरिएका स्थानीय तहहरूमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य गर्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र भनी पहिचान भएका क्षेत्रका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने, नदी तटीय क्षेत्रहरुलाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी आवास र निर्माणका कार्य नगर्ने व्यवस्था गर्ने, क्षति पुगेका र प्रभावित संवेदनशील बस्तीहरूका नागरिकको ुसुरक्षा गर्न तत् तत् स्थानीय सरकारको समन्वयमा ुएकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने, जस्ता दीर्घकालीन नीति बनाइ कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ ।