काठमाडौँ । नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
प्रमुख सचेतक महरले सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गर्दै ‘कठपुतली’ बनाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको प्रयास अलोकतान्त्रिक, अराष्ट्रिय र जनमतको अवमूल्यन हो । अध्यादेशका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई कमजोर बनाउने कार्यको एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ ।’उनले भने ।
बैठकमा सुकुमबासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले ‘डोजर आतङ्क’ सिर्जना गरेको र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको विषयमा पनि छलफल भएको छ । राज्यले नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको र कतिपय अवस्थामा आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेको भन्दै एमालेले यस विषयलाई आगामी सदनमा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ ।
वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा एमालेले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ ।
‘सदनमा प्रतिपक्षले उठाएका आवाज र जनसरोकारका विषयलाई सरकारले कसरी लिन्छ र कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छ, त्यसकै आधारमा आगामी कार्यदिशा तय हुनेछ ।’ महरले भने ।
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
प्रतिक्रियाहरु
प्रतिकृया दिनुहोस्