काठमाडौँ। नौ दिन चलेर प्रतिनिधी सभाको पहिलो अधिवेशन सकियो ।

तर प्रधानमन्त्रीले संसदमा  सम्बोधन नै गरेनन । प्रधानमन्त्री बालेनले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित सरकारको कार्यसूची संसदमा टेबलसम्म गराएनन्।प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता, नीति र राजनीतिक सन्देश दिन्थे । तर यसपटक यस्तो अभ्यासले निरन्तरता पाउन सकेन ।

निर्वाचित सांसदहरूले सञ्चार माध्यममा आएका विवरण हेरेर नै सरकारको सयदिने कार्यसूची र त्यसका प्राथमिकताबारे थाहा पाउनुपर्‍यो।निर्वाचित संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदमार्फत् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संविधानका जानिफकारहरु बताउँछन्। तर यसो हुन् सकेन्।

सभामुख,उपसभामुखको निर्वाचन र २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था समितिको गठन , १० वटा विषयगत समिति गठन पहिलो अधिवेशनको उपलब्धि रहे ।