काठमाडौं । अबदेखि बलात्कारपीडित असहाय नाबालिगको जीवन सुरक्षाका लागि संरक्षण र क्षतिपूर्तिको अन्तिम जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यो फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता र स्थानीय बालकल्याण समितिमा पठाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश विनोद शर्मा संलग्न संयुक्त इजलासले आफ्नै बाबुबाट बलात्कृत भएपछि अभिभावकविहीन बनेकी एक पीडित नाबालिगको सुरक्षा एवम् संरक्षण निम्ति फैसला कार्यान्वयन गर्न शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताले राज्यका निकायमा पठाउनेछ । चार कक्षामा पढ्ने ९ वर्षीय ती नाबालिगको एक मात्र सहाराका रूपमा रहेकी हजुरआमा आँखा कम देख्ने, कान नसुन्ने र कुप्रिएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा रही आफैँ अशक्त छिन् ।

ती बालिका जन्मेको एक वर्षमै उनकी आमाले दोस्रो विवाह गरेर घर छाडेकी थिइन् । पीडक बाबु जेल पुगेपछि पीडित नाबालिग बेसहारा थिइन् । परिवारबाट हेरचाह र पालन पोषण गर्न असम्भव अवस्थामा बेसहाराको जिम्मा कसको हुने भन्ने अन्यौल थियो ।

सर्वोच्चले जटिलताको समाधान गर्दै यस्ता खलका पीडित बालिकाको शिक्षादीक्षा, सुरक्षा, पालनपोषण र हेरचाहको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले पीडितको हकमा भएको यो फैसला भविष्यमा सबैका लागि लागु हुने बताए ।

मुद्दाको जरिया

बलात्कारपीडित बालिकाको गोपनीयताका लागि परिवर्तित नाम “त २” राखेर प्रहरी जाहेरी दर्ता भई यो मुद्दा अघि बढेको थियो । सुरुमा झापा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ‘जबरजस्ती तथा हाडनाता करणी’ मुद्दामा २०७८ मंसिर २० गते पीडितका बाबुलाई जन्मकैद र पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भयो ।

उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट पनि ०७९ माघ २३ मा उक्त फैसला सदर गर्ने निर्णय भयो ।

हाडनाताकी नाबालिकामाथि पटकपटक बलात्कार भएको दाबीसहित प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भयो । मादक पदार्थ सेवन गरी पटकपटक बलात्कारको कर्तुत गरेको प्रहरी जाहेरीमा उल्लेख छ । ती बालिकाले असैह्य भएपछि आफ्नो ठूलो ममी पर्नेलाई सुनाएपछि यस्तो दर्दनाक घटना बाहिरिएको थियो ।

झापा जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) (क) बमोजिम जन्मकैद हुने र प्रतिवादीबाट पीडितलाई दुईलाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत भराई दिने ठहर्‍याएको थियो ।

उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट पनि उक्त फैसला सदर भएपछि उक्त फैसला उपर ‘साधक जाँच’को माग गर्दै जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका पीडक प्रतिवादीले जेलभित्रैबाट सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

‘साधक जाँच’का क्रममा ०८१ असार २१ गते सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ यतिबेला सार्वजनिक भएको हो । पीडितको शारीरिक परीक्षण गरेका चिकित्सक डा. मनोजकुमार शाहले बालिकामाथि बलात्कार भएको किटानीसहित प्रतिवेदन दिएका थिए ।

यो मुद्दामा सरकारी वकीलले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति शुल्क भराई पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउनुपर्ने जिकिर लिएका थिए ।

जबरजस्ती करणी कसुरको परिणामस्वरुप पीडित बालिकाले परिवारको संरक्षकत्व गुमाउन पुगेको निष्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ ।

पीडकको औकात नभए राज्यबाटै क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने

प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश शर्माको इजलासबाट भएको उक्त फैसलामा क्षतिपूर्ति रकम पीडकसँग भएको सम्पत्तिबाट पीडितलाई भराउने अवस्था नभएमा राज्य नै पीडितप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने ठहर भएको छ ।

राज्य नै नागरिकको संरक्षक र अभिभावक रहेका कारण जिम्मा उसैको हुने निर्क्योल सर्वोच्चको छ । पीडक वा राज्य स्वयम् पीडितप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुने अवस्था आउन नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।

पीडित बालिका परिवारको संरक्षकत्वविहीन मात्र नभई परिवारबाट पाउनुपर्ने संरक्षण, माया-ममता, आवास, शिक्षादीक्षा आदि पाउने अवसरबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था देखिएको फैसलामा जनाइएको छ ।

पीडितको अवस्था कसुरबाट निजको इज्जत, प्रतिष्ठा, कुमारीत्व तथा नारी अस्मितामा पर्न गएको गम्भीर र अपूरणीय क्षतिका साथै पीडितको भविष्यको जीवनलाई सहज बनाउन नगद क्षतिपूर्ति मात्र पर्याप्त नहुने ठहर सर्वोच्चको छ ।

सर्वोच्चले अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा पीडित राहत कोषबाट अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने गरी भएको व्यवस्था राज्यको अपराध पीडितप्रतिको दायित्वको सन्दर्भमा भएको ठहर गरेको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २५ मा पीडित बालबालिकाको अधिकारअन्तर्गत देहाय (घ) मा रहेको पीडकबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई पाउने प्रावधान बाल अनुकूल न्यायको अधिकारको लागि रहेको व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ । सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा ‘पीडितले राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवसरलाई सीमित पारेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरणसमेत गराइएको छ ।

ऐनको यो व्यवस्थाअनुसार, पीडकबाट पीडितले दुई लाख क्षतिपूर्ति पाएको अवस्थामा समेत राज्यबाट पीडितलाई थप क्षतिपूर्ति दिन बाधा नपर्ने निष्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ ।

संरक्षक रहेका अभिभावक नै पीडक भएमा, पीडकसँग मिली बालबालिका थप जोखिममा पर्ने सम्भावना वा घटनाको छानबिन, कारबाही तथा सत्य तथ्य बुझ्न बाधा पर्ने देखिएमा स्थानीय बालकल्याण अधिकारीले पीडितलाई निश्चित अवधिका लागि घरपरिवारबाट अलग गराई अस्थायी संरक्षण सेवामा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ठहर समेत सर्वोच्चको छ ।

संविधान र सन्धिको आँखामा सबै समान

सर्वोच्चले फैसलाका क्रममा संविधानमा रहेका बालबालिकाको मौलिक हकका प्रावधान र नेपाल पक्ष रहेको बालअधिकार महासन्धि, १९८९ को धारा ३ मा रहेको ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हित’को सन्दर्भबारे पनि सरकारको ध्यानाकृष्ट गराएको छ । संविधानको धारा ६ को प्रत्येक बालबालिकालाई बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार हुने, धारा २८ को बालबालिकालाई शिक्षासम्बन्धी अधिकारको व्यवस्थालगायत प्रावधानपीडित नाबालिगको हकमा समेत समान रूपमा लागु हुने फैसलामा जनाइएको छ ।

सर्वोच्चले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६३ ले बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने काम समेतका लागि बाल कोषको व्यवस्थासमेत गरेको अवस्था दर्शाउँदै पीडितको लागि अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पीडितको बसोबास रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहका बाल कल्याण अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

पीडित नाबालिगलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण प्राप्त गर्ने हक सुरक्षित रहेको निष्कर्षसहित पूर्ण फैसलामा भनिएको छ, ‘‘प्रस्तुत मुद्दामा यी पीडितका बाबुले नै निज पीडितउपर जबरजस्ती करणीको कसुर गरी पीडितका बाबु नै पीडक भएको अवस्था रहेकाले ८ वर्षकी असहाय अवस्थामा रहेकी यी पीडितले चाहेमा निजलाई बालकल्याण अधिकारीले अस्थायी संरक्षण सेवामा समेत राख्न सक्ने नै देखिन्छ ।”

क्षतिपूर्तिको दाबीप्रति सर्वोच्चको असन्तुष्टि

अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४८ मा पीडितका लागि क्षतिपूर्तिको दाबी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाअनुसार, कुनै कसुरमा अभियोजन गर्दा प्रथमस्तरको पीडित, द्वितीयस्तरको पीडित र पारीवारिक पीडितले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा स्पष्ट दाबी लिनुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार बलात्कारसम्बन्धी कसुरको अभियोजन गर्दा पीडितको वर्गीकरण गरी कुनस्तरको पीडित हो भन्ने कुरा यकिन गरी तदनुरुप आवश्यक क्षतिपूर्तिको विश्लेषण पनि गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

तर, अभियोगपत्र दर्ता गर्दा यो प्रावधानको ख्याल नगरिएको भन्दै सर्वोच्चले असन्तुष्टि जनाएको छ । भविष्यमा आवश्यक नगद तथा अन्य प्रकारको क्षतिपूर्तिको स्पष्ट मागदाबी लिएर अभियोगपत्र दर्ता गर्न पनि सर्वोच्चले प्रहरी र सरकारी वकीललाई आदेश दिएको छ ।

“नाबालिग पीडितको हकमा मुद्दा दर्ता गर्दा राज्यले गर्नुपर्ने आवास, खाद्य व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवालगायतका लागि उचित प्रबन्ध गरी पीडितको सुरक्षा र संरक्षणको व्यवस्था गर्न नगदसहितको क्षतिपूर्तिको विवरण खुलाएर अभियोजन गर्नू,” फैसलामा भनिएको छ ।

तल्लो अदालतबाट पीडित नाबालिगलाई दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत भराई दिने ठहर भए पनि तत्काल प्राप्त हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको समेत फैसलामा उल्लेख छ । यसर्थ, यी पीडित बालिकालाई पीडित राहत कोषबाटै तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

सर्वोच्चले अन्तिम फैसलामा भनेको छ, ‘‘परिवारको संरक्षकत्वविहीन हुन पुगेकी राज्यको विशेष संरक्षणको आवश्यकता देखिएकी यी नाबालिग पीडित परिवर्तित नाम “त” का लागि उद्धार, सामाजिक पुनर्स्थापना, परामर्श, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र कानुनी सहायता, उचित शिक्षा र स्वास्थ्य समेतका सेवाको प्रबन्धसहित पीडित नाबालिगको हकमा विशेष संरक्षणको तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउनू ।”

अभियोजनमा पीडितको स्तर र पारिवारिक अवस्था बाध्यकारी

सर्वोच्चको यो फैसलाअनुसार, अब उप्रान्त नाबालिगको बलात्कारका घटनामा पीडितको आर्थिकस्तर र पारिवारिक अवस्था खुलाएर मात्र अभियोजन गर्न प्रहरी र सरकारी वकीललाई बाध्यकारी तुल्याइएको छ ।

पीडितका लागि नगद क्षतिपूर्तिलगायत अन्य भौतिक (आवास), स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको समेत विश्लेषण एवम् पीडितको स्तरको वर्गीकरणसमेत गररेर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । जसअनुसार, प्रहरी र सरकारी वकिलले पीडितको अस्थायी संरक्षण वा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भए या नभएको खुलाएर अभियोजन गर्ने प्रबन्ध गर्न भनिएको छ । यस्तो व्यवस्था मिलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फैसलामा लेखी पठाउन आदेश भएको छ ।

‘अस्थायी संरक्षण चाहिए प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् दिनू’

यता, सर्वोच्चले पीडितलाई तत्काल अस्थायी संरक्षण आवश्यक पर्ने भएमा के गर्ने ? भन्ने प्रश्नको पनि समाधान सुझाएको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत् पीडितको बसोबास रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहका बाल कल्याण अधिकारी समेतलाई फैसलाको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउन भनिएको छ ।

बालबालिकामाथि भएको जघन्य कसुरका कारण परिवारको संरक्षकत्व एवम् अभिभावकत्व गुमाउनुपर्ने अवस्था आएमा पीडित बालबालिकाको सुरक्षा एवम् संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्न पनि लेखी पठाउन आदेश भएको छ ।