काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सम्भावित लाभ नलिए पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने नजिर स्थापित गरेको छ । सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले ओहदासम्बन्धी लाभका लागि वा औचित्यहीन कार्यका लागि पनि नक्कली प्रमाणपत्र बनाई पेस गर्ने कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण कानुन अनुसार कसुरजन्य हुने व्याख्या गरेको हो । पूर्ण इजलासबाट भएका दुई फरक फरक नजिरको एकरूपता कायमका लागि पेस मुद्दामा अदालतले यसअघि कायम जयनारायण आचार्यको मुद्दामा स्थापित नजिरलाई खारेजसमेत गरेको छ ।

नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट दुई फरक नजिर कायम भएकाले एकरूपताका लागि संयुक्त इजलासले २०८० पुस २० मा मुद्दा बृहत् पूर्णमा पठाएको थियो । प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) नीरबहादुर अधिकारीको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादको मुद्दा संयुक्त इजलासले बृहत् पूर्णमा पठाएको थियो । अदालतले २०८१ असार २० मा फैसला गर्दै आचार्यविरुद्धको मुद्दाको नजिर अमान्य घोषित हुने फैसला गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको बृहत् पूर्ण इजलासले विवादित प्रमाणपत्रबाट सम्भावित लाभ लिने अभिप्राय वा उद्देश्य रहेको नपाइए प्रतिवादीले सफाइ पाउने गरी कायम नजिर खारेज गरेको हो । अमान्य घोषित गरिए पनि सोही नजिरका आधारमा गरिएको यसअघिका फैसलामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने फैसला बृहत् पूर्णले गरेको छ । इजलासले तारा राजभण्डारी कार्कीको मुद्दामा स्थापित नजिर मान्य हुने फैसला गरेको हो । कार्कीको मुद्दामा नक्कली प्रमाणपत्र बनाई पेस गर्ने कार्य पछाडि आपराधिक मनसाय हुने भएकाले लाभ नलिए पनि कसुर हुने नजिर कायम गरेको थियो ।

अदालतले लाभ लिने उद्देश्यले प्रयोजनहीन रूपमा प्रमाणपत्र पेस गर्नु नै कसुर हुने व्याख्या गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिवादीबाट पेस भएको नक्कली प्रमाणपत्र कुनै पनि लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेस नगरेको हो भने उक्त नक्कली प्रमाणपत्र किन पेस गर्नु परेको हो ? निज प्रतिवादीले खुलाउन सकेको देखिँदैन । पेस गर्न आवश्यकै नभएको प्रमाणपत्र पेस गर्ने कार्य पछाडि ओहदासम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने मनसाय रहेको भन्ने नै देखिन आउँछ ।”

२०४७ मा प्रहरी जवानबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएका अधिकारीले २०५६ मा पेस गरेको मध्यमा तहको प्रमाणपत्र नक्कली भएको जिकिरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अधिकारीले भारतको विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटनाबाट मध्यमा तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र २०५६ मा पेस गर्नुभएको थियो । बयानका क्रममा उक्त प्रमाणपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्नुभएका अधिकारीले लाभ नलिएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।

आपराधिक लाभ नै नलिएकाले कसुर ठहर हुनु नपर्ने जिकिर अधिकारीको थियो । आफ्नो बढुवाका लागि मध्यमा तहको प्रमाणपत्र आवश्यक नभएको र फाइदा नलिएको बयान अधिकारीको थियो तर अदालतले लाभ नलिए पनि औचित्यहीन प्रमाणपत्र बनाउनु र पेस गर्नु नै आपराधिक मनसाय भएको भन्दै अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।