काठमाडौँ । २२ पुस २०७९ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गौर घटनामाथि अनुसन्धान गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । आयोगले स्थलगत अध्ययन गर्दै घटनामा ज्यान गुमाएका मानिससहित संलग्नता देखिएका व्यक्तिका बारेमा पनि विस्तृत विवरण उल्लेख गर्दै सरकारलाई केही सिफारिससमेत गर्‍यो । आयोगले रौतहटको गौरमा १६ वर्षअघि भएको घटनालाई जघन्य अपराध भएको ठहर गरेको थियो ।

आयोगको टोलीले १६ वर्षपछि उक्त घटना सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केहीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको थियो । आयोगको १९ पुस २०७९ मा बसेको बैठकले उक्त घटना नियोजित, मनसाययुक्त र क्रुर भएको भनेको थियो। आयोगले मृतक र घाइतेहरूको पनि सूची सार्वजनिक गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायब उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामा नै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरेको थियो।

सेवानिवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्न समेत आयोगले भनेको थियो । घटना भएको १६ वर्षमा समेत किटानी जाहेरीमाथि कुनै कारबाही, अनुसन्धान वा तहकीकात गरी अभियोजन गर्ने कार्य भएको नदेखिँदा अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुखलाई कारबाही अघि बढाउन आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । गम्भीर आपराधिक घटनाका दोषी भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा २८ वैशाख २०६४ मा दर्ता गरिएको किटानी जाहेरी दरखास्त र नेपाल सरकारबाट गठित ‘गौर घटना न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४’ मा औंल्याइएका निर्णय नम्बर ९ मा उल्लिखित व्यक्तिहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान, तहकीकात गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि अभियोग दर्ता गराउने कार्य गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउन निर्देशनसमेत आयोगले दिएको थियो ।

प्रत्येक तीन/तीन महिनामा आयोगसमक्ष प्रगति प्रतिवेदन पठाउन पनि आयोगले भनेको थियो । मृतकका परिवारहरूले हालसम्म पनि नेपाल सरकारबाट कुनै राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने बुझिँदा मृतक व्यक्तिका प्रत्येक परिवारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ बमोजिम कम्तीमा जनही तीन लाखको दरले यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइ तीन महिनाभित्र आयोगमा जानकारी गराउन भनिएको थियो। दीर्घकालीन रूपमा उपचार गराइरहनुपर्ने घाइतेहरूको पहिचान गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन र निको भएका तर आफैंले उपचार खर्च व्यहोरेका घाइतेहरूको उपचार खर्चको प्रतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको थियो। यस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि जिल्लास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका अति निष्क्रिय देखिएको हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयहरूको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गरी जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउन आयोगले भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले आयोगको यो सिफारिसलाई पनि आधार मानेर अनुसन्धान गर्न भनी परमादेश जारी गरेको हो ।