काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को उद्देश्यविपरीत खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्‍न परमादेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले स्वच्छ एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक र उपयुक्त काम कारबाही एवं निर्णय गर्न पनि भनेको छ।

साथै, विश्वविद्यालय सभाले शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(१) मा २०७८ मंसिर १४ मा गरेको संशोधन र त्यसपछि नियम लागू रहने अवधि थप गरी २०८० असार १२ मा गरेको संशोधन पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ। उक्त संशोधनबाट विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेशका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको र उक्त निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १० (च) र ३४ समेतको विपरीत देखिएको पनि सर्वोच्चको ठहर छ।

‘अब आयन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा पदपूर्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को उद्देश्यविपरीत खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्‍नू। स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक र उपयुक्त काम कारबाही एवं निर्णय गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।

उपप्रध्यापक पदका प्रतिस्पर्धीहरू रमेश विष्ट, मनिता खत्रीलगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलको इजलासले २०८१ फागुन ६ मा गरेको आदेशको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले भर्खरै सार्वजनिक गरेको हो।

आदेशको मुख्य व्यहोरा यसप्रकार छ:

रिट निवेदकहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा मिति २०७७।११।०९ मा प्रकाशित गरेको खुला प्रतियोगिताद्वारा उपप्राध्यापक पदको पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन बमोजिम दरखास्त दिई परीक्षाको मिति कुरी बसेको आवेदकहरू रहेको भन्ने देखिन आउँछ।

तथापि, सो दरखास्तबमोजिम परीक्षा सञ्चालन हुनुपूर्व नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिति २०७८/०४/१८ मा उक्त परीक्षा स्थगित गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको र विश्वविद्यालय सभाले २०७८।०८।१४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६ को पदपूर्ति गर्ने तरिका सम्बन्धी शीर्षकअन्तर्गत उपनियम (१) मा संशोधन गरी शिक्षकतर्फ उपप्राध्यापक पदमा र कर्मचारीतर्फ सहायकस्तर प्रथम र द्वितीय स्तरका पदमा अस्थायी वा करार सेवामा दस वर्ष काम गरेका शिक्षक वा कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्था राखेको देखिन्छ।

विज्ञापन बमोजिमको परीक्षा स्थगित तथा नियममा गरेको उक्त संशोधनको निर्णयबाट आफू र आफूहरू जस्तै योग्यता पुगेका अन्य व्यक्तिहरूको खुला प्रतिस्पर्धामार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न पाउने हक हनन हुन पुगेको भनी रिट निवेदकले उल्लिखित निर्णय तथा कामकारबाही खारेज गरी पाऊँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ।

अब, मिति २०७८।०८।१४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाबाट संशोधन गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(१) को उल्लिखित संशोधनको व्यवस्था के कस्तो रहेछ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा सो संशोधन र सो पूर्वको व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ-

साविकको व्यवस्था

नियम ६׃ पदपूर्ति गर्ने तरिका

सेवामा रिक्त रहेका पदहरूमध्ये आन्तरिक वा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक तथा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन समेतको मूल्यांकनबाट बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूको प्रतिशत तोकिएबमोजिम हुनेछ।

संशोधित व्यवस्था

नियम ६׃ पदपूर्ति गर्ने तरिका

सेवामा रिक्त रहेका पदहरूमध्ये आन्तरिक खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता कार्यक्षमता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन समेतको मूल्यांकनबाट बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूको प्रतिशत तोकिएबमोजिम हुनेछ। तर विश्वविद्यालयको नियमित दरबन्दीमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा स्थायी, अस्थायी वा करार सेवामा अटुट १० वर्ष सेवा गरेका कार्यरत शिक्षकहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी उपप्राध्यापक पदमा तथा विश्वविद्यालयमा ठेक्का करार व्यवस्था लागू हुनुपूर्व नै विश्वविद्यालयको नियमित दरबन्दीमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा नियुक्त भई अस्थायी वा करार सेवामा अटुट १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले मात्र आफू कार्यरत रहेको कार्यालय सहयोगीको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था २०७९ सालसम्म मात्र कायम रहनेछ। यो नियम लागू भएपछि विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता एकपटक मात्र सहभागी हुन पाइनेछ। विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगितामा सामेल भई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएमा अस्थायी करार सेवा स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ।

उल्लिखित संशोधन हेर्दा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६ को उपनियम (१) को मूल व्यवस्थामा साविकमा सेवामा रिक्त रहेका पदहरू मुख्य गरी आन्तरिक वा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने र यसरी पूर्ति गरिने पदहरूको प्रतिशत तोकिएबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था भएकोमा सो विषयमा रिट निवेदनमा दाबी लिएको मिति २०७८।०८।१४ मा भएको संशोधनले पदपूर्तिको तरिकामा ‘विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता’ थप गरी सो प्रतियोगितामा त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयमा अस्थायी वा करार सेवामा अटुट दस वर्ष सेवा गरेको शिक्षक कर्मचारी मात्र सहभागी हुन पाउने ‘विशेष’ व्यवस्था गरेको र उक्त व्यवस्था २०७९ साल सम्म कायम हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।