काठमाडौं । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच अनुदान सहायता सम्बन्धी दुइटा छुट्टाछुट्टै समझदारी भएको छ।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा १३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अनुदान सहायताका दुई समझदारी पत्रमा दुई देशका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
उक्त समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायतको तर्फबाट काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पहिलो समझदारी नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलनता तथा समावेशिताु कार्यक्रमका लागि करिब ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको अनुदान सहायता रकमको छ। ्कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत विपौ जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्न लागू हुने जनाइएको छ। यो कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ।दोस्रो समझदारी प्रणाली सुदृढीकरणमार्फत लैंगिक तथा मानव विकासका परिणामहरू सुधारु कार्यक्रमका लागि करिब ६ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँको अनुदान सहायता रकमको छ।

सात वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यस कार्यक्रमले विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा त्यस्तो सेवामा पहुँच विस्तारमा खर्च गरिने उल्लेख छ । यो रकम लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । यो अनुदान रकमले प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि कार्य गर्न खर्च गरिने जनाइएको छ ।