काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषयलाई लिएर यतिखेर निजी मेडिकल कलेज र सरकारबीच जुहारी चलेको छ । सरकारले तोकेको भत्ता दिनुपरे पोष्ट ग्राजुएट (पीजीं)तहको कार्यक्रम नै नचलाउने अडानमा कलेजहरुरू छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि पढाउँदिन भन्ने निजी कलेज नगर्ने पक्षमा छ ।
निजी मेडिकल कलेजमा तीनवर्षे पीजी कार्यक्रम अध्ययनका निम्ति २२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका छन् । यही शुल्कमा आयोगले तोकेको ४८ हजार भत्ता दिन नसक्ने भन्दै अहिले सरकारसँग शुल्क बढाउन घुर्की लगाइरहेका छन् ।एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कलेजले तीन वर्षमा लिने शुल्कभन्दा बढी विद्यार्थीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि पीजी कार्यक्रम चलाउने वातावरण नभएको बताउँछन् ।