विचार

                                                     प्रदीप सापकोटा
अवसर र जोखिमको दोबाटोमा रास्वपाको विधान र कार्यशैली

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को विधान र त्यसमा व्यवस्था गरिएका अधिकारको अभ्यासलाई लिएर पछिल्लो चरणमा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चासो र बहसको विषय बनेको छ । पार्टीको संगठनात्मक संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र र शक्ति सन्तुलनका सन्दर्भमा यसले पार्ने प्रभाव र असरको पनि चासो सबैमा हुनु अस्वभाविक होइन ।
रास्वपाको विधान: आन्तरिक लोकतन्त्र र अधिकारको अन्तर्य
नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको उदयसँगै परम्परागत पार्टीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने क्रम सुरु भएको छ। यही क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमै गरेको विधानको प्रयोग र त्यसमा निहित अधिकारको अभ्यासले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर वैचारिक र व्यावहारिक बहस सिर्जना गरेको छ।
१. अधिकारको केन्द्रिकरण र डिजिटल लोकतन्त्र:
रास्वपाको विधानमा देखिएको सबैभन्दा चर्चित विषय अधिकारको बाँडफाँड हो। विधानको एउटा विशेष प्रावधान—जसले सभापतिलाई संसदीय दलको नेतासम्मलाई प्रत्याह्वान गर्न सक्ने अधिकार दिन्छ—यसले पार्टीभित्रको शक्ति संरचनालाई स्पष्ट पारेको छ। एकातिर यो प्रावधानले पार्टीको नीति र कार्यक्रममा एकरूपता कायम राख्न अनुशासनको डन्डाको रूपमा कार्य गर्छ भने अर्कोतिर, यसले व्यक्ति(केन्द्रित शासनको जोखिम निम्त्याउने हो कि भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ।
२.सिस्टम र व्यक्ति बीचको सन्तुलन:
रास्वपाको आधारभूत मान्यता वा सिस्टम बसाल्ने थियो। तर, विधानमा सभापतिलाई दिइएको निर्णायक शक्तिले पार्टीलाई कता लैजान्छ? यो प्रश्नको उत्तर पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा लुकेको छ। यदि पार्टीले विधानलाई संस्थागत मार्गनिर्देशिकाको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्यो भने यसले नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न सक्छ। तर, यदि यो प्रावधान असहमतिको स्वर दबाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग भयो भने, रास्वपा पनि पुराना दलहरूको नियतिबाट टाढा रहन सक्दैन।
३.अधिकारको अन्तर्य:  जिम्मेवारी वा नियन्त्रण ?:
रास्वपाको विधानमा उल्लेखित अधिकारहरूको अन्तर्यमा दुईवटा विपरीत धाराहरू भेटिन्छन्
अनुशासनको आवश्यकता साना दलहरूमा विग्रह रोक्न र निश्चित वैचारिक धरातलमा पार्टीलाई राख्न बलियो नेतृत्व र नियन्त्रणको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।
आन्तरिक लोकतन्त्र: अधिकारको पूर्ण प्रयोग सधैं माथिबाट मात्र भयो भने पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ता र विचार राख्ने नेताहरू निरुत्साहित हुन सक्छन्।
४.सांगठनिक संरचना र पद्धति:
रास्वपाको संगठन संरचनामा तल्ला तहका कमिटीलाई स्वतन्त्रता र अधिकार दिइने भनिएपनि व्यवहारमा केन्द्रीकृत नियन्त्रणको अभ्यास देखिएको छ ।
विधानले संसदीय दलका नेता र सदस्यहरुले पार्टी सभापतिले दिने नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना गर्नु अनिवार्य कर्तव्य हुने स्पष्ट उल्लेख गरेबाट अराजक हुनबाट अन्य नेता र सदस्यहरुलाई अंकुश लगाइएको जस्तो बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
५. भविष्यको परीक्षण:
कुनै पनि पार्टीको बलियोपना उसको विधानको अक्षरमा होइन, त्यो विधानलाई अभ्यासमा ल्याउने शैलीमा हुन्छ। रास्वपाको हकमा, अधिकारको यो केन्द्रीकृत अभ्यासलाई स्वच्छतासँग जोड्ने कि अधिकारशाहीसँग ? यो समयले बताउनेछ। यदि सभापतिले प्राप्त गरेको अधिकारलाई पार्टीका निर्णयकर्ताहरू (समितिहरू) सँगको सन्तुलनमा प्रयोग गरे भने यो नेपालको राजनीतिमा एउटा नमुना बन्न सक्छ।
निष्कर्ष:
रास्वपाको विधान एक प्रयोग पनि हो—पुरानो ढर्राको राजनीतिलाई विस्थापित गरी नयाँ पद्धति बसाल्ने। तर, अधिकारको यो अन्तर्यले पार्टीलाई आधुनिक र लोकतान्त्रिक बनाउने कि व्यक्तिप्रधान बनाउने भन्ने कुरा अबको नेतृत्वको परिपक्वतामा निर्भर गर्दछ। राजनीतिमा विधान भनेको संविधान जस्तै हो, जसको वास्तविक शक्ति त्यसलाई पालन गर्नेहरूको नियतमा निहित हुन्छ।
रास्वपाको विधानले एकातिर संस्थागत सुदृढीकरणको प्रयास गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर अधिकारको अभ्यासमा सभापतिलाई निर्णायक शक्ति सुम्पिएको पाइन्छ । यो व्यवस्थाले भविष्यमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्धन्द्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ,त्यसमा नै रास्वपाको लोकतान्त्रिक चरीत्रको वास्तविक परिक्षण हुनेछ ।