काठमाडौँ।नेकपा एमालेले संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ‘गैरजिम्मेवार र हावादारी’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
शनिवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटले आम जनताको भावना र देशको वर्तमान आवश्यकतालाई समेट्न नसकेको ठहर गरेको हो।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले बजेटमाथि पार्टीको साझा दृष्टिकोण बनाउन घनिभूत छलफल भएको बताए।
सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेट निमुखा वर्गको हितमा नरहेको निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक ऐन महरले बताए । ‘दुईतिहाइ बहुमतको सरकारबाट रूपान्तरणकारी बजेट आउन सकेन । यसले तल्लो वर्गलाई समेट्न सकेन । बजेटका निम्ति स्रोतको पनि सुनिश्चितता भएन,’ महरले भने ।
उनकाअनुसार बैठकमा बजेटका विभिन्न आयाम र प्राविधिक पक्षबारे पार्टीका शिर्ष नेता तथा विज्ञहरूले सहजीकरण गरेका थिए।

सहजीकरण गर्नेहरूमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा.युवराज खतिवडाका साथै योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.शिवराज अधिकारी रहेका थिए।

विज्ञहरूको विश्लेषण र सांसदहरूको रायका आधारमा एमालेले बजेटमा रूपान्तरणकारी योजनाको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

एमालेले शिक्षा, कृषि र पर्यटन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकतामा नराखेको आरोप समेत लगाएको छ।

यसैगरी, बजेटको स्रोत सुनिश्चिततामाथि पनि एमालेले प्रश्न उठाएको छ।
एमालेले प्रतिनिधिसभाको नियम १४० मा सत्ता पक्षले बेइमानी गर्न खोजेको भन्दै त्यसको प्रतिरोध गर्ने बताएको छ । ‘संविधान संशोधनको भावनामा असर पर्नेगरी मस्यौदा समितिमा भएको छलफल विपरीत प्रावधान अघि बढाउन खोजिएको छ । भोली नियमावली पेस गर्ने कार्यसूची छ । एमालेले त्यसको प्रतिरोध गर्छ,’ महरले भने ।