सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशसँगै अर्थमन्त्री रामेश्ववर खनालको प्रस्तावमा नेपालमा १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नआउने भएको छ ।

अदालतले डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई रोक्नुका चार वटा आधार र कारण औल्याएको छ । पहिलो आधार सन्धिको संसदीय अनुमोदन नभएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । नेपाल र मौरिससबीच सन् १९९९ मा भएको सम्झौतालाई नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ (१) बमोजिम संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा) बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भएको नदेखिएकोले कर छुट दिन नमिल्ने अदालतको ठहर छ । संसद्बाट अनुमोदन नभएको सन्धिको व्यवस्था प्रचलित राष्ट्रिय कानुन (आयकर ऐन) सँग बाझिएमा राष्ट्रिय कानुन नै लागू हुने अदालतको ठहर छ ।

दोस्रो आधारमा आयकर ऐनको उल्लंघन भएको अदालतले औल्याएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ (४) मा सन्धिले करमा छुट दिने व्यवस्था गरे पनि सोही दफाको उपदफा (५) ले निश्चित शर्तहरू तोकेको छ । जसअनुसार, सन्धिका पक्ष राष्ट्रका बासिन्दाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नभएको निकायले कर छुटको सुविधा पाउँदैन । डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको हकमा यो शर्त पुरा नभएको र उसले लाभकर तिर्नुपर्ने देखिएको अदालतको ठम्याइ छ ।

अदालतले देखाएको तेस्रो आधारमा कानुनी प्रत्यक्ष त्रुटि रहेको औल्याएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै आयकर ऐन र सन्धि ऐनका प्रावधानविपरीत देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

चौथो आधारमा राज्यलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले तत्काल रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । कर छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन भई रकम विदेश पठाइएमा राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वमा अपूरणीय क्षति पुग्ने र ‘सुविधाको सन्तुलन’ को दृष्टिकोणबाट पनि यो निर्णय रोक्न आवश्यक रहेको अदालतले जनाएको छ।

गत कात्तिक १२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् १९९९ अक्टुबर ३ मा नेपाल र मोरिससबीच दोहोरो कर मुक्तिको सन्धि भएको थियो । सरकारले त्यही डोल्मा फन्डलाई कर छुट दिन त्यही सन्धिको सहारा लिएको थियो । डोल्माको लगानीले नाफा आर्जन गर्ने हो । ती कम्पनीहरूको सेयर बिक्री गर्दा पहिलेभन्दा बढी मूल्य भएमा पुँजीगत लाभकर लाग्नुपर्ने हो । तर सन्धि देखाएर पुँजीगत लाभकर नलाग्ने बनाइएको छ । नेपालमै कार्यालय खोलेर सञ्चालन भएको, नाफा कमाउने उद्देश्य लिएका कम्पनीमा लगानी गरेकाले कर प्रशासनका जानकारहरूले सन्धिका आधारमा कर छुट दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले आयकर २०५८ को व्यवस्थाअनुसार कर लगाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

भेषराज लुइटेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले कर छुट दिने र कर नतिरी रकम विदेश लैजान दिने प्रक्रियालाई तत्काल रोक्न भनेको छ । सर्वोच्चले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आन्तरिक राजस्व विभागको २०८२/०६/२८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन र कुनै पनि रकम कर नतिरी विदेश लैजान स्वीकृति नदिन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।