काठमाडौं । सरकारले पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको कूटनीतिक भेटघाट तथा विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने भएको छ । केही दिनअघि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो ।

सचिव बैठकले कूटनीतिक भेटघाट तथा विदेश भ्रमण व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सवालमा चार वटा निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले वैदेशिक मनोनयन र भिसा सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउँदै आएका थिए । यो निर्णयसँगै अब मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाका सभामुखबाहेकका सबैको भ्रमणको तारतम्य परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्नेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ३१ मा ‘यस ऐनबमोजिम समन्वय वा अन्तर–सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले संघसँग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने छ’ उल्लेख छ । यसैकारण उक्त अधिकार परराष्ट्रलाई दिइएको हो ।

सचिव बैठकले कूटनीतिक भेटघाट तथा विदेश भ्रमणलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन गरेको दोस्रो निर्णय छ– प्रदेश तथा स्थानीय तहको परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को परिमार्जन । यो जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

“परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशिका २०७६ लाई १ महिनाभित्र परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने,” सचिव बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

विदेश भ्रमण व्यवस्थित गर्न सचिव बैठकले गरेको तेस्रो निर्णय ‘रातो पासपोर्ट’ (कूटनीतिक राहदानी) र विशेष पासपोेर्टको प्रयोग सम्बन्धी छ । निर्णयमा अबदेखि रातो पासपोर्ट र विशेष पासपोर्टको प्रयोग व्यक्तिगत भ्रमणमा गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

“सरकारी कामकाजबाहेक अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनमा विषेश तथा कूटनीतिक राहदानी प्रयोग नगर्ने नगराउने,” सचिव बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, “यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।”

सचिवहरुका चौथो निर्णय चाहिँ सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित छ । सरकारी कर्मचारीले अनेक बाहनामा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै विदेश भ्रमण गर्ने क्रम बढेपछि नियन्त्रण गर्न सचिव बैठकले कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो ।

“सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको कार्यक्षेत्रमा उपयोगी हुने विषयमा मात्र नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी औचित्य खुलाई वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्ने,” सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्मा भ्रमण स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव पठाउँदा वैदेशिक भ्रमणमा जाने टोलीमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीका विवरण समेत अनुसूचीमा समावेश गरी अनिवार्य रुपमा प्रस्तावका साथ संलग्न गर्न भनिएको छ ।