काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पूर्ववत् पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधिश कुमार रेग्मीको इजलासले सो रिटमा सुनुवाई गर्दै कारण देखाऊ आदेश दिदै १५ दिनभित्र सरकारसँग जवाफ मागेको छ । साथै इजलासले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न असोज १६ गते पेशी तोकेको छ ।

शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि शुक्रबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले शाक्यको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

शाक्यले आफूलाई पदमुक्त गर्ने अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले पुनर्बहाली हुनुपर्ने माग रिटमा गरेका छन् ।  सरकारले उक्त अध्यादेशका कारण निष्क्रिय भएको पुरानो कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ।

उनलाई २०८२ असोज ५ गते सरकारले पदबाट हटाएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०८२ मंसिर २२ गते उनलाई पदमा बहाल गराउन आदेश दिएपछि शाक्य २०८१ चैत ११ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।

नयाँ सरकारले २०८३ वैशाख २१ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष अध्यादेश ल्याएर सार्वजनिक निकायमा भएका नियुक्ति बदर गरेको थियो । सोही निर्णयअन्तर्गत शाक्यको नियुक्ति पनि बदर भएको थियो ।