काठमाडौँ । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको वर्षौँदेखिको रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालसँगको छलफलमा कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क अनिवार्य रूपमा असुल गरिने, तर अन्यायपूर्ण व्यवस्था भए पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए । उनले जायज माग मात्रै सम्बोधन हुने स्पष्ट पार्दै सेवा प्रदायकलाई लिखित सुझाव दिन आग्रह गरे ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले बक्यौता नतिरी लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा गर्न नमिल्ने बताउँदै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमनका लागि मर्जर वा प्राप्तिको विकल्प पनि खुला रहेको उल्लेख गरे ।

आइस्पानले भने अधिकांश कम्पनी आर्थिक दबाबमा रहेकाले पाँच वर्षसम्मको बक्यौता एकैपटक तिर्न नसक्ने भन्दै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। लाइसेन्स नवीकरण रोकिँदा सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार र व्यवसाय सञ्चालन प्रभावित भएको तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क र कर निर्धारणको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सङ्घले जनाएको छ। हाल अधिकांश सेवा प्रदायकले रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र अन्य शुल्कको बक्यौता अझै तिर्न बाँकी छ।