काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकार -जेनजीबिच भएको सम्झौताविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

सरकार र जेनजीबिच गत मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताविरुद्ध अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा , आयुष बडाल र स्मृति अधिकारी लगायतले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारलाई सम्झौताको अधिकार नभएको ,सम्झौतामा उल्लेख भएको संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुख अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउने लगायतका प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान अन्तरिम सरकारको गठन गर्दा गत असोज २७ मा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने एकमात्र कार्यादेश दिएकोमा उक्त सम्झौता त्यसको विरुद्धमा रहेको दाबी रिट निवेदकको छ ।

सम्झौता र राजपत्रमा जारी गरिएको सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश माग रिटमा गरिएको छ ।