काठमाडौँ । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई दिएको हदबन्दी छुट र बेचबिखन तथा सट्टापट्टाका लागि दिएको अनुमति नीतिगत निर्णय नठहरिए पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी देखिन सक्ने संकेत विशेष अदालतले गरेको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार नेपालसँग लिएको बयान र दुवै तर्फबाट भएको बहसपछि गरेको आदेशमा उनलाई हुन सक्ने कैद र जरिवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो।

नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गरिएको नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा नै चल्न नसक्ने दाबी गर्दै फोन नम्बर मात्र टिपेर घर पठाइदिन माग गरेका थिए। अदालतले त्यस्तो मागलाई अस्वीकार गरेको छ र उक्त प्रकरणमा नेपालको संलग्नता तथा पदीय हैसियतसमेतको कुरा उल्लेख गरी धरौटी रकम तोकेको छ।

अदालतले पतञ्जलिका विषयमा मन्त्रिपरिषद् र उक्त मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको समितिले गरेको निर्णय नीतिगत हो कि होइन भन्ने विषयमा पछि विचार गर्ने भन्दै तत्काल प्राप्त प्रमाणले माधव नेपाललाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको तर उनले हानि नोक्सानी गरेको बिगो र उनलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी वा जमानत माग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचारको कारबाही चलाउन नसक्ने गरी कानुनमा क्षेत्राधिकार तोकिएको छ।

‘तत्काल प्राप्त प्रमाण र उल्लिखित तथ्यहरूबाट प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान देखिन आयो,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘तसर्थ पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रतिवादी माधव कुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नगदै ३५ लाख रूपैयाँ वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू। उल्लिखित माग गरिएको धरौटी रकम वा बैंक जमानत दिन नसके विशेष अदालत नियमावली, २०५० को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम निज प्रतिवादीलाई थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू।’

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) मा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने नदेखिएमा निजसँग निजले हानि नोक्सानी गरेको बिगो वा गैरकानुनी रूपमा लिएको रकम र निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी वा जमानत माग्ने प्रावधान छ।

नेपालको बयान– सरकारी जग्गा हिनामिना भएको छैन

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले विशेष अदालतमा बयान दिँदा पतञ्जलिले राजस्व तिरी जग्गा खरिदबिक्री गरेकोले राज्यलाई हानि नोक्सानी नभएको जिकिर गरेका थिए।

त्यस्तै कुनै सार्वजनिक सरकारी जग्गा हिनामिना हानिनोक्सानी नभएको दाबी पनि उनले गरेका थिए।

‘यसबाट राज्यलाई हानिनोक्सानी हुने कार्य भएको छैन,’ नेपालले बयानका क्रममा भने, ‘कोही कसैसँग मैले कुनै किसिमको अनुचित लाभको लागि मिलेमतो गरेकोसमेत छैन। आरोपदाबी पूर्णरूपमा आधारहीन छ।’

अदालतले यी आधारमा माग्यो ३५ लाख धरौटी

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल (हाल परिवर्तित पतञ्जली योगपीठ नेपाल)ले खरिद गरेको जग्गाको कुल क्षेत्रफल कानुनबमोजिम खरिद गर्न र स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी देखिएको र त्यो अनुमति दिन माधव नेपालको भूमिका देखिएको अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा जारी आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

कम्पनीले उक्त जग्गा खरिद गरिसकेपछि हदबन्दी स्वीकृतिको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा सो विषयमा निर्णय गर्न तहतह टिप्पणी आदेश भई नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको र मन्त्रिपरिषदबाट “विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने” भनी २०६६ पुस २९ मा निर्णय भएको देखिएको आदेशमा लेखिएको छ।

तत्पश्चात सो समितिले “जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने” भनी निर्णय गरेको तथ्य पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

आदेशमा उल्लेख भएअनुसार, त्यसरी विधेयक समितिमा पेस गर्ने गरी निर्णय हुनुअगाडि नै २०६६ पुस २२ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले उद्योग प्रतिष्ठानलाई अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ स्थगन गरिएकोको छ। पतञ्जलिको तर्फबाट पुनः ०६६ फागुन १७ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीसमक्ष हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री गरीपाऊँ भनी निवेदन दिइएको छ।

पतञ्जलिले माग गरेबमोजिम जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टा गर्न दिनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक निर्देशन भएकोले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भएको देखिएको पनि अदालते भनेको छ।