काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । वायुसेवा निगमले २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतले २०८१ मंसिर २० गते गरेको फैसलाविरुद्ध कंसाकार सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमले वाइडबडी जहाज किन्दा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २४ नेपाली र ८ विदेशीसहित ३२ जनाविरुद्ध २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले दायर गरेको वाइडबडी सम्बन्धी उक्त मुद्दामा २०८१ मंसिर २० गते विशेषले फैसला गर्दै निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारसहित ४ जना नेपाली र ७ विदेशीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

कंसाकारलाई १ वर्ष ४ महिना १५ दिन कैद सजाय र १२ करोड २५ लाख ९० हजार रुपैयाँ जरीवाना तोकेको छ । कंसाकार जेष्ठ नागरिक भएकोले उनलाई कैद सजायमा आधा मिनाहा हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

उक्त फैसलाविरुद्ध कंसाकारले सोमबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् । वाईडबडी विमान खरिदको सम्बन्धमा भए गरेका प्रमाण लुकाउने, अभियोजनको उद्देश्य विपरीतको प्रमाणको गलत विश्लेषण गर्ने, कृतिम ढंगबाट प्रमाण सृजना गरी अख्तियारबाट मुद्दा दायर भएको र त्यसैका आधारमा विशेष अदालतले थप विश्लेष र प्रमाण संकलन नगरी गरेको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावेदन दर्ता गराएको कंसाकारले बताए । उनले जहाज खरिदमा कुनै अनियमिता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै आफूसहितका अन्य प्रतिवादीलेसमेत सफाइ पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।