काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघि अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले कपटपूर्ण रूपमा भूमि अध्यादेश जारी गरी कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा ९१० अनुसार अदालतले आफ्नो आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने प्रावधान छ । उपदफा ९४० अनुसार अवहेलना ठहर भएमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।