काठमाडौं । सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन संशोधन गरी कुनै स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परे वा पद रिक्त भए कार्यपालिकाले छानेको व्यक्ति कार्यवाहक हुने भएको छ ।
कार्यपालिका सदस्यमध्येबाट उनीहरूले नै छनोट गरेको व्यक्तिले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख वा उपप्रमुख भई काम गर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको हो ।
सरकारले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउने छ ।