काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो विश्व युद्धमा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका गोर्खा सैनिकको समस्यामा उनीहरूको वास्तविक संख्या यकिन गरी परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण दिन कूटनीतिक तहबाट पहल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले गोर्खा भर्तीको विषयमा भएका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन कुटनीतिक माध्यमबाट गरिनुपर्ने बताएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासबाट गत वर्षको फागुन १३ गते भएको फैसलाको बृहद व्याख्यासहितको पूर्ण पाठ बिहीबार (फागुन १४) सार्वजनिक गर्दै यस्तो ठहर गरेको हो ।

गोर्खा सैनिकको हकअधिकारमा मार्गदर्शनका लागि सरकारलाई आठ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ । नीति र रणनीति तय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी भएको छ ।

कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्ने विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दा कार्यपालिकाको द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरसमेतलाई मध्यनजर गरिनुपर्ने टिप्पणी पनि सर्वोच्चले गरेको छ ।

आठ बुँदामा के छ ?
सर्वोच्चको आठ बुँदे मार्गदर्शनमा उच्चस्तरीय कुटनीतिक माध्यमबाट बेलायत सरकारसँग भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे परिणाममुखि वार्ताको थप पहल गर्न भनिएको छ ।

दोस्रो बुँदामा पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धको क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका गोर्खा सैनिकहरूको वास्तविक संख्या यकिन गरी उनीहरूको परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण दिन कूटनीतिक तहबाट पहल गर्न आदेश दिइएको छ ।

तेस्रो बुँदामा सन् १९९७ अघि अवकासप्राप्त गोर्खा सैनिकहरूको समान पेन्सन तथा सेवा सुविधाबारे पहल गर्न भनिएको छ ।

निर्देशनात्मक आदेशको चौथो बुँदामा हालको मितिसम्म गोर्खा भर्तीमा सेवारत रहेका र सेवारत भई अवकासप्राप्त गोर्खा सैनिकहरूको वास्तविक तथ्यांक बेलायत सरकारसँग माग गर्न र सो को तथ्यांक अब नेपाल सरकारले समेत राख्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

पाँचौँ बुँदाअन्तर्गत बेलायती सेनाका लागि नियुक्त गरिने नेपाली नागरिकको संख्या नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनु उचित देखिने भन्दै बेलायत सरकारसँग समन्वय गरी गोर्खा भर्ती नियुक्ति व्यवस्थापन गर्न एक छुट्टै निकायको स्थापना गर्न र अवलोकन गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।

अर्को बुँदामा त्रिपक्षीय सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरू भारत र बेलायतबीचको द्विपक्षीय सम्झौताअनुरुप भएको हुँदा हालको परिवेसमा उक्त सम्झौताको सान्दर्भिकतासमेतका पक्षमा अध्ययन गरी नेपाल, नेपाली र गोर्खा सैनिकहरूको हित संरक्षण हुने गरी परिमार्जन गरी द्विपक्षीय सम्झौता गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले पाप्त गर्ने पेन्सन भारतमार्फत आउने सम्झौताको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी बेलायतबाट सिधै नेपालमा आउने व्यवस्था गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।

आठौँ बुँदामा गोर्खा सैनिकको हक र हितको संरक्षणका लागि आवश्यक अन्य उपयुक्त कार्यका लागि कदम चाल्न भनिएको छ ।

‘कूटनीतिक विषयमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्दैन’  
व्यवस्थापिका संसद्ले पटक–पटक पारित गरेका निर्देशनात्मक सिफारिस कार्यान्वयन नगरी बेवास्ता गरेको भन्दै सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुने दाबीसहित ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालको संयोजक भीमबहादुर लिम्बू तावा र उक्त संस्थाका प्रमुख सल्लाहकार लालबहादुर घिसिङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरू ब्रिटिस गोर्खा ब्रिगेडमा सेवाका लागि सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम सेवा गरी निवृत्त भएका पेन्सनर हुन् ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनले सिफारिस गरे बमोजिम सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकन गरी दुई पक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा तत्काल वार्ता समितिमार्फत समस्या सम्बोधनमा पहल सुरु गर्नुपर्नेलगायत उनीहरूले माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले दुई देशबीच हुने द्विपक्षीय सन्धी सम्झौता र सम्पन्न भएका सन्धी सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्नेलगायत काम कुटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्ने विषय रहेको स्पष्ट गरेको छ ।

“परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यपालिकाको मुख्य जिम्मेवारी हो । न्यायपालिकाले कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरूको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने भए पनि परराष्ट्र नीतिको संवेदनशीलता र कुटनीतिक जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै अदालतले यस क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन,” सर्वाच्चले भनेको छ ।

सर्वोच्चले पूर्ण व्याख्यामा माग वमोजिम परमादेश जारी गर्न प्राविधिक रुपमा कठिनाई हुने बताएको छ । “प्रकृयागत उपचारको बाटो रहँदा रहँदै अदालतले आदेश जारी गरी राज्यको अन्य निकायमा हस्तक्षेप गरे थप समस्या निम्तिन सक्छ,” सर्वोच्चले भनेको छ ।