काठमाडौं। देशमा रोजगारीको अवसर छैन । रोजगारीको अवसर नपाएपछि दैनिक औषतमा दुई हजार ३०० बढी युवा श्रमस्वीकृति लिएर विदेश जाने गरेका छन । विदेशमा गएर अनेकौँ समस्याको सामना गरी पठाएको रकमले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । विप्रेषणले नै हाम्रो अर्थतन्त्र धानेको छभन्दा कति पनि फरक पदैन । कृषिप्रधान देशको परिचय बनाएको नेपालका नेपाली भएर पनि कृषि उत्पादन पर्याप्त गर्न नसक्दा आज मासिक रूपमा करोडौँ रकम बराबरका खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल भारतसँग किनेर खान बाध्य छौँ । विगत चार महिनामा मात्र १० अर्ब रकम खर्चेर भारतबाट खाद्यवस्तु आयात गरेको तथ्यांक सरकारसँग छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने, उत्पादन पनि वृद्धि हुने र आम्दानीसमेत बढ्ने, यसरी बहुआयामिक फाइदा हुने कृषिको उपेक्षा गर्दा धेरै समस्या आएका छन् ।
कृषिलाई आकर्षणको पेशा र व्यावसायिक बनाउन सक्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र पनि सबल र आत्मनिर्भर बन्ने थियो । तर, यसका लागि राज्यले जेजस्ता कदम चाल्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसक्दा दिनानुदिन समस्या थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । अचेल कृषि कर्म गरेको भन्दा नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जुन हरेक हिसाबले उचित र सकारात्मक भने होइन । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रभावकारी रूपले पहल गर्न जुन सरकार सत्तामा आए पनि किन सक्दैन ? ठूलो जनशक्तिलाई एकैपटक रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने भनेको उद्योगले नै हो । तर, हाम्रो देशमा उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ भन्दा पनि भएका उद्योग धराशायी भएर निजीकरणका नाममा बिक्री गरिएको तीतो यथार्थ छँदैछ ।
रोजगारीका लागि कम्तीमा पनि हरेक प्रदेशमा एउटा ठूला उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ, तर त्यसप्रति ध्यान पुगेको देखिँदैन । दुई वर्षमा एक मात्र उद्योगको स्थापना गर्न सक्ने हो भने पनि आर्थिक रूपमा राम्रो हुने थियो । उत्पादन, रोजगारी र व्यापारसमेतमा वृद्धि भई समग्रमा देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुने थियो । उद्योग पनि स्वदेशमा नै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिने स्थापनामा जोड दिन सक्दा अत्यन्तै सकारात्मक हुन्छ । जसअन्तर्गत चामलमिल, तेलमिल, चुरोट कारखाना, चिया उद्योग, कफी उद्योग, मैदा उद्योग रहेका छन् । यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सबै कच्चा पदार्थको उत्पादन कृषिबाट हुन्छन । तर ती मिलका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
केहीबाहेक ठूलो संख्याका युवा बाध्यात्मक रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन । त्यसरी जाँदा कतिपयको पीडा दर्दनाक र मार्मिक छ । विविध कारणले गर्दा विदेश जानको मृत्युवरण डरलादो छ । विदेशमा काम गर्न सहज अवस्था छैन । विदेश जाने श्रमिकले पनि धेरै पक्षमा जानकारी राख्नुपर्छ । आफू जाने देशको हावापानी, कानुन, भाषा, कामको प्रकृतिलगायतका विविध पक्षमा पर्याप्त जानकारी लिनुपर्छ । आधिकारिक संस्थाबाट मात्र विदेश जानुपर्छ भने राज्यले रोजगारीका लागि अनुमति दिएको देशमा मात्र जानुपर्छ । सेवासुविधा तथा काम गर्ने समयजस्ता विषयमा सबै स्पष्ट भएर मात्र विदेशमा रोजगारीका लागि जानुपर्छ । तब मात्र रोजगारीमा सुनिश्चितता हुन्छ ।
हरेक राज्यका लागि विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानिने अवस्था आउनु सकारात्मक पक्ष होइन । जेजस्तो अवस्था भए पनि आजको वास्तविकता विप्रेषणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा टेको लगाउने काम गरिरहेको छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षमा व्यापक रूपमा बहस र तर्क गर्न सकिन्छ । विदेशमा कार्य गर्ने सिलसिलामा ज्यान गुमाएकाको तथ्यांक हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो अवस्था रहेको देखिन्छ । आव ०८२÷८३ को पहिलो पाँच महिनामा ६४५ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक रहेको छ ।
यसरी विश्लेषण गर्ने हो भने मासिक औसतमा १२७ जना विभिन्न कारणले विदेशमा मृत्यु वरण गर्न विवश छन् । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउनेको संख्या अझै धेरै छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार यस अवधिमा बोर्डको कल्याणकारी कोषको ५१ करोड रुपियाँ मृतक श्रमिकका परिवारका सदस्यले आर्थिक सहायता लिएका छन् । श्रमिकले आवश्यक तालिम नलिने मात्र नभई सीप र सुरक्षाको ग्यारेन्टीबिना नै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदाको परिणाम यसरी श्रमिकले अकालमा नै ज्यान गुमाउनु परिरहेको देखिन्छ । दैनिक औसतमा चारवटा शव नेपालमा आउने गरेको छ । यस्तो दर्दनाक अवस्था वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका श्रमिकको मृत्यु भएमा श्रमिकका परिवारले प्रतिमृतक १० लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरेको छ । बोर्डबाट आर्थिक सहायता पाउने मापदण्डमा नपरेका श्रमिक जोड्ने हो भने विदेशमा मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या अझै बढी हुन्छ । बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ साउनदेखि चालु आवको मङ्सिरसम्म १५ हजार ५३५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यो संख्या बोर्डको सचिवालयबाट आर्थिक सहायता रकम लिनेको मात्रै हो । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै ज्यान गुमाउने नेपाली श्रमिक मलेसियामा रहेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अमानवीय व्यवहारको सामना र जोखिमपूर्ण काममा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यता छ । चालु आवको पाँच महिनामा तीन लाख ४९ हजार ३१५ युवा जनशक्ति विदेश गएकामा ६४५ जना श्रमिकको ज्यान विदेशमा नै गुमेको छ । यो समस्यालाई सामान्य मान्न भने सकिँदैन । श्रमिकमा रोजगार विभागबाट प्राप्त गर्न सकिने सुविधाका बारेमा पनि जानकारी बढ्न थालेपछि सुविधा लिनेहरूको संख्या पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । विभागले मृतकले पाउने आर्थिक सहायताको दायरा पनि फराकिलो बनाएपछि सहायता लिनेको संख्यामा पनि उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास भएको विप्रेषण रकम पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरी थप लाभ लिने कार्यमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय बोर्डले आर्थिक सहायता र अन्य सामाजिक कार्यका लागि दिँदै आएको सेवा अनलाइनमार्फत गरेसँगै सेवाग्राहीको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ भने रकम पनि वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने उमेर १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहको मृत्युदरलाई आधार मानेर भने ठोस रूपले अध्ययन भएको छैन । यस्ता प्रकारका मृत्यु पूर्ण रूपमा रोक्न नसके पनि कम भने अवश्य नै गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको आव २०८१÷८२ को प्रगति प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा एक हजार ५१७ नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । मृत्युको खास कारण भने कार्यस्थलको दुर्घटना र सडक दुर्घटना रहेको पाइन्छ । कतिपय श्रमिकको मृत्यु भने सुतेकै ठाउँमा हुने गरेको देखिन्छ । हृदयाघात, आत्महत्या र केही मात्रामा भने प्राकृतिक मृत्यु पनि हुने गरेको तथ्यांक बोर्डको रहेको छ । यो समस्या घटाउनका लागि राज्यले प्रभावकारी उपायको खोजी गर्न अब विलम्ब गरिनु हुँदैन । विदेश रहरले नभई बाध्यताले रोजगारीका लागि जाने भएकाले जानुअगाडि सबै पक्षमा जानकारी लिएर हरेक दृष्टिले सतर्क रहनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्ति आफैँ पनि सजग रहनुपर्छ । विदेश जानुअघि गर्नुपर्ने विविध कार्य–सम्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जस्तै— भाषा सिक्ने, सम्बन्धित देशको नियम–कानुनका बारेमा जानकारी लिने, हावापानी कस्तो छ ? कामको प्रकृति कस्तो हो ? कति पारिश्रमिक पाइन्छ ? जीवन बीमा गर्ने, आधिकारिक संस्थाबाट मात्र विदेश जाने, अधिमुखीकरण तालिम लिने, स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र विदेशमा जाने, गम्भीर रोग भएमा त्यस्ता व्यक्तिले विदेश जाने रहर पनि नगर्ने जस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालीको श्रम बजार फेरिएको छ । पछिल्लो समयमा पूर्वी युरोपका मुलुकहरु नेपालीका रोजाईमा पर्न थालेपनि ति मुलुकहरुमा उपलव्ध रोजगारी सहज छैनन् । मुख्यतः शारिरीक श्रम पर्ने कामहरुमा संलग्न नेपालीलाई त्यहाँको मौषमी प्रतिकुलता चुनौती हो । अर्कातर्फ लाखौं लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खाडीका देश र मलेसियाको रोजगारीमा नै चर्को लागतको बहस चलिरहेको अवस्थामा युरोपका देशको रोजगारीका नाममा असुल्न थालिएको लाखौं रकम अर्को समस्या हो । मिठो आश्वासनमा लाखौं खर्चेर पूर्वी युरोप पुगेका कतिपय नेपालीले लागत उठाउन नै एक बर्षभन्दा लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो ।
निश्कर्ष
नेपालमा रोजगारीको पर्याप्त सम्भावना नभएर मात्रै होइन देशभित्र उपलव्ध रोजगारी मर्यादित हुन नसकेर तथा श्रमको सम्मान नभएकै कारण लाखौैं नेपाली बर्षेनी विदेश जाने गरेका हुन् । नेपाल कृषिका लागि धेरै सम्भावना भएर होला कृषि प्रधान देश भनिन्छ । कृषिमा नयाँ प्रविधि र किसान अनुदान दिन नसक्दा युवा कृषिमा आर्कषित हुन सकेका छैन । त्यसैले विदेश जानेको लर्को छ । पछिल्लो वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या विश्लेषण गर्दा औषतमा हरेक बर्ष सवासात लाख नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जान्छ । यो संख्या भारतबाहेकका देशमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेको हो । भारत जानेको संख्या पनि त्यतिकै हारहारिमा छ । यसैले श्रम आप्रवासन चक्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलव्धीमूलक बनाउने योजनासँगै सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना र उपलव्ध रोजगारीलाई कसरी मर्यादित र सम्मानित बनाउने भनेर सँगसँगै योजना बनाउन जरुरी छ । त्यसो हुन सकेमा मात्र स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर वृद्धि हुनेछन् । परदेशमा गएर न्यून कमाईमा पसिना बगाउने र जीवन गुमाउने क्रमको अन्त्य हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई स्वेच्छाको विषय बनाउन सकियो भने वैदेशिक रोजगारीका कारण हुने मृत्यू स्वतह घट्छ ।
सीता शर्मा (आचार्य)