काठमाडौँ । सरकारले मंसिर २ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै राष्ट्रपतिले अध्ययनका लागि रोकेको छ । सरकारले विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन अध्यादेशसँगै पठाएको अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएपछि विवाद बढेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विशेष सेवा ऐन संशोधन अध्यादेश भने मंसिर ५ गते जारी गरिसकेका छन् ।
अध्यादेश रोकिएको मुख्य आधार
१.संविधानले तोकेको संरचना परिवर्तन गर्ने प्रयास
संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ—प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता । सरकारले ल्याएको अध्यादेशले सामान्य बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्दै परिषद्को मूल संरचना नै कमजोर पार्ने प्रयास भएको राष्ट्रपतिप कार्यालयको तर्क छ । संविधानले तोकेको गणपूरक संख्यालाई अध्यादेशमार्फत घटाउन नमिल्ने प्रष्ट संवैधानिक आधार राष्ट्रपति कार्यालयले देखाएको छ।

२. संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक बाध्यता उल्लङ्घन
संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीले अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ पास गर्नुपर्ने बताउँछ । सरकारको प्रस्तावित अध्यादेशले सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्न मिल्ने, र सुनुवाइ चुनावपछि गरिने प्रावधान राखेको थियो । संविधानले सुनुवाइबिना सपथ र कार्यभार ग्रहण गर्न रोक लगाएकाले अध्यादेश नै संविधानबाहिर रहेको ठहर राष्ट्रपति कार्यालयको छ ।

३.सर्वोच्च अदालतका विगतका नजीर विपरीत
प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको ओली सरकारको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको नजीर राष्ट्रपति कार्यालयले पुनः उद्धृत गरेको छ । कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार त्यसै प्रकारको व्यवस्था दोहोर्‍याएर ल्याइएकाले अध्यादेश संवैधानिक दृष्टिले कमजोर छ । कुँवरले भने, “विगतमा जसरी अध्यादेश आएको थियो, अहिले पनि उस्तै कुरा दोहोरिएको देखियो, त्यसैले राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु भएको हो ।”

४.कानुन हेरफेर गर्न अध्यादेश दुरुपयोग भएको आकलन
अध्यादेश सामान्यतः कानुनी रिक्तता वा तत्काल समाधान आवश्यक पर्ने अवस्थाका लागि हो । तर सरकारले मूल कानुन नै परिमार्जन गर्ने गरी संवैधानिक संरचना परिवर्तन गर्ने अध्यादेश ल्याएको आकलन राष्ट्रपति कार्यालयको छ । यस्तो अध्यादेश संविधानवाद, विधिको शासन र शक्तिको सन्तुलनविपरीत रहेको भन्दै रोकिएको हो ।