काठमाडौं । देशमा रासायनिक मलको अभाव भइरहेको छ । किसान घण्टौ लाइनमा बस्दा पनि आवश्यक मात्रामा मल उपलब्ध गराईएको छैन । किसानको जिविकाको आधार रहेको कृषि उत्पादन मलको अभावमा प्रभावित भइरहेको छ । जसले किसानको दैनिक जनजिवनलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । पटक पटक यस्तै समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यताले किसानलाई निराश बनाइएको छ । नेपाली किसानका लागि रासायनिक मलको अभाव हुनु नयाँ समस्या होइन । यसको इतिहास दशकौँ पुरानो छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जब खुला बजार नीति अपनाइयो, रासायनिक मल आयात र वितरणको जिम्मेवारी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड (तत्कालीन कृषि इनपुट संस्थान) लाई दिइयो । सुरुका वर्षहरूमा केही सहज भए पनि जनसंख्या वृद्धि र कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकतासँगै मलको माग बढ्दै गयो । तर, आयातको सहजता, वितरण प्रणालीको कमजोरी र विश्व बजारमा मलको मूल्यको उतारचढावले गर्दा यो समस्या जटिल बन्दै गयो ।
हाल नेपालमा रासायनिक मलको माग वार्षिक करिब ११ लाख मेट्रिकटन रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, सरकारले चालु आवमा छ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले चालु आव २०८२÷८३ मा रासायनिक मलमा किसानलाई अनुदान दिन २८ अर्ब ८२ करोड रूपियाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये पनि डिएपी र युरियाको माग सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार, विशेष गरी वर्षे बाली (धान, मकै) का लागि मात्रै करिब सात लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्छ । तर, यसको आधा पनि सहजै उपलब्ध हुँदैन ।
किसानलाई मलको अभाव हुँदा त्यसको सिधै असर उत्पादनमा पर्ने गरेको छ । पर्याप्त मल नहुँदा उत्पादन घट्न जान्छ । बर्खे बाली धान, कोदो र मकै र हिउँदे बाली गहुँ, तोरी, फापरलगायतका नगर्देबाली तरकारी, फलफूललगायतका बालीका लागि रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । डिएपी मलले जरा बलियो बनाउँछ भने युरियाले बोटको वृद्धिमा मद्दत गर्छ । यी मल नपाउँदा उत्पादनमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कमी आउने कृषि विज्ञहरू बताउँछन ।
मलको अभावका कारण धेरै किसान कृषि कर्म छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यसले देशको खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । मल अभावले कृषि उत्पादन घट्दा देश समग्रमा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा मात्रै पारेको छैन । खाद्य आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको छ । देशमा रासायनिक मल अभावका बहुआयामिक कारणहरू रहेका छन् ।

सरकारी नीतिको कमजोरी र समन्वयको अभाव मल खरिदमा अनुदान दिने भन्ने प्रणालीमै समस्या छ । अनुदान प्रणालीमा समस्या एकातिर त्यत्तिकै रहेको छ भने अर्कातिर सरकारले हरेक वर्ष मलमा ठूलो परिमाणमा अनुदान दिन्छ । तर, यो अनुदान प्रणाली नै विवादित छ । वास्तविक किसानसम्म अनुदान पुग्न नसकेको र बिचौलियाले फाइदा लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । समयमै अनुदान बजेट निकासा नहुँदा पनि समस्या आउँछ । खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा मल आयातका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्न ढिलाइ गर्नु, बोलपत्र प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव हुनु र खरिदकर्ता कम्पनीहरूले समयमा मल आपूर्ति गर्न नसक्दा अभाव सिर्जना हुन्छ । नेपाल रासायनिक मलमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर रहेको छ । भू–राजनीतिक घटनाक्रमले पनि आपूर्ति शृंखलामा अवरोध पु¥याउने गरेको छ । आपूर्तिकर्ताको एकाधिकार पाएका कम्पनीहरूले निश्चित केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट मात्र मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि आपूर्तिमा समस्या आउने गरेको छ ।

देशमा पर्याप्त मात्रामा भण्डारण क्षमताको अभाव छ । आयात भएको रासायनिक मललाई किसानसम्म पु¥याउनुअघि उचित रूपमा भण्डारण गर्न सकिँदैन । भौगोलिक विकटता, कमजोर सडक सञ्जाल र पर्याप्त ढुवानीका साधनको अभावले पनि मल समयमा किसानसम्म पुग्न पाउँदैन । त्यस्तै, सहकारीको भूमिकामा पनि प्रश्न आउने गर्छ । वितरणको जिम्मा पाएका सहकारी संस्थाहरूमा पनि राजनीतीकरण, अनियमितता र दक्षताको अभाव देखिने गरेको छ । कतिपय सहकारीले वास्तविक किसानलाई भन्दा पनि आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई मात्र मल बेच्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ
नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कुनै ठूलो कारखाना छैन । देशमै मल उत्पादन गर्न सकिएको भए यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने थियो । बेलाबेलामा मल कारखाना स्थापनाका कुरा वर्षौंदेखि उठे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।मलको पिरलोबाट मुक्त हुन नेपालले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना
स्वदेशमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्नुपर्छ । यो भनेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन समाधान हो । प्राकृतिक ग्यास, कोइला वा विद्युत (हाइड्रोजन) प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना भएकाले विद्युतको प्रयोग गरी युरिया मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाबारे सम्भाव्यता अध्ययन र लगानीका लागि पहल गर्नुपर्छ । यसले एकातिर आत्मनिर्भरता बढाउँछ भने अर्कातिर रोजगारी सिर्जना गर्छ । यद्यपि, यसका लागि ठूलो लगानी, प्रविधि र राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्छ ।
जैविक मलको उत्पादनमा प्राथमिकता
रासायनिक मल अभावको हरेक वर्ष आउने समस्यालाई केही हदसम्म कम गर्न जैविक मलको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा जैविक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन जरूरी छ । यसका लागि किसानलाई प्राविक ज्ञान र तालिम, जैविक मल बनाउने तरिका, यसको प्रयोग र फाइदाबारे पर्याप्त जानकारी दिनुपर्छ । जैविक मल उत्पादन गर्ने किसानलाई सरकारी अनुदानको व्यवस्था र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अर्को किसानलाई चाहिने बेलामा मात्रै टेण्डर गर्ने होइन । बाली लगाउने सिर्जनभन्दा छ महिना अगाडि नै मल खरिदका लागि टेण्डर आह्बान गरी खरिद प्रक्तिा सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसरी खरिद गरेको रासायनिक मल भण्डारनको पनि उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
किसानलाई आवश्यकता अनुसार मात्रै मल उपलब्ध गराउनुपर्छ । कति क्षेत्रफलको खेतबारीलाई कति मल चाहिने हो त्यसबारेमा जानकारी दिनुपर्छ । यसले अनावश्यक मलको प्रयोग घटाउँछ र उत्पादन लागत पनि कम गर्छ । कृषि प्राविधिकहरूलाई गाउँगाउँमा परिचालन गरी यो कार्यमा सहयोग गर्न सकिन्छ । रासायनिक मलको उपलब्धतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्छ । कृषि मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायबीच बलियो समन्वय हुनुपर्छ । मल खरिदका लागि आवश्यक बजेट प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमै विनियोजन गरी पर्याप्त र समयमै निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

निष्कर्ष
देशका हिउँदे बालीका लागि होस् वा वर्षे बालीका लागि किसानलाई रासायनिक मलको सधै अभावको हुन्छ । अभावको समस्या किसानका लागि परम्परागत भइसकेको छ । यो किसानको जीविका र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर भएकाले यसमा राज्यका जिम्मेवार निकाय गम्भीर हुनुपर्छ । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नैपर्छ । स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने, जैविक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई बढावा दिने, आयात र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने तथा किसानलाई पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्ने जस्ता उपायमा ध्यान दिनुपर्छ । जबसम्म किसानले बाली लगाउने बेलामा सजिलो गरी उचित मूल्यमा मल पाउँदैनन्, तबसम्म कृषिक्षेत्रको विकास र किसानको जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्दैन । सरकारले रासायनिक मल किसानका लागि महत्वपूर्ण हो भन्ने बुझेर यसको समाधानका उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा, सधै किसान मलको पिरलोले नेपालको कृषि भविश्य राम्रो देखिदैन । बजेटमा छ लाख मेट्रिकटन मल खरिदका लागि सो अनुदान रकम छुट्याइएको हो ।
सीता शर्मा (आचार्य)