काठमाडौँ । देशको अर्थतन्तमा एकचौथाई हिस्सा ओगटेको र करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेको कृषिक्षेत्र जहिले पनि समस्यामा छ । विभिन्न समस्याका कारण किसानको दैनिक जिवीकोपार्जनको बिषय झनै जटिल बन्दै गहिरहेको छ । भ्रष्टचारको अन्त्य, शुसासन कायम र निर्धारित मितिमा चुनाव गराउने कार्यदेश पाएको वर्तमान सरकारले यी क्षेत्रमा सुधार र किसानका समस्या संसोधन गर्न कुनै ठोस कदम उठाउन सकेको देखिदैन । हुन त अघिल्लो सरकारले गत साउनमा तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सहकारी माहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साना किसान सरकारी संस्थालगायतक अन्य सरकारीले धान किन्न शुरू गरेका छन । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान किनेवापत खाद्य कम्पनी र सहकारीलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि तिनीहरूले धान किन्न गरेका हुन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार किसानको धान खरिदका लागि यस वर्ष पनि खाद्य कम्पनी, साना किसान सहकारी संस्थालगायत अन्य सहकारी पनि सूचीकृत भई संलग्न हुन थालेका छन् । सूचीकृत भएका सहकारीले नवलपरासी, रूपन्देही, बर्दियालगायत तराईका अन्य जिल्लामा समेत धान किन्ने काम सुरू गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हालसम्म साना किसानले नवलपरासीमा पाँच सय, रूपन्देहीमा एक हजार १३० र बर्दियामा दुई हजार ३८० मेट्रिकटन धान किनिसकेका छन् । साथै, खाद्य कम्पनीले राजापुर, धनगढी, नेपालगञ्जलगायत स्थानबाट हालसम्म करिब चार हजार ८० मेट्रिकटन धान किनिसकेको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष ०८२÷०८३ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मुल्य मोटा धानको तीन हजार ४६३ र मध्यम धानको तीन हजार ६२८ तोकेको छ । तर निर्धारित मुल्यभन्दा निकै कम मुल्यमा किसानले धान बेच्नुपर्ने नियति यस बर्ष पनि दोहोरिएको छ ।
कहिले वर्षा त कहिले खडेरी अनि मल र बिउको हाहाकार झेल्दै उत्पादन गरेको धान बेच्न पनि किसानलाई सकस छ । देशभरका किसान धान बेच्ने समय टर्न लाग्दा सरकारले ताकेको मूल्य र कोटाको झमेला उनीहरूमाथि थपिएको छ । यस पटक खाद्य कम्पनीले धान किन्ने कोटा घटाएपछि किसानलाई धान बेच्न सकस भएको हो । खाद्य कम्पपनीले सुदुरपश्चिमबाट यस वर्ष खाद्यले प्रथम चरणमा ७० हजार क्विन्टल मात्रै धान खरिदको कोटा छुट्टाएको छ । थोरै कोटा भएपछि धान बेच्नै नपाइने डरले किसानबिच नै तछाडमछाड छ । त्यसैले त त्यहाँका किसान रातदिन लाइनमा बसेर धान बेच्ने पालो कुरिरहेका छन् । सुदुरपश्चिममा मोटा धान मात्रै हुने र यसको माग कम हुने भन्दै यस पटक खाद्यले कोटा घटाएको जनाइएको छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खाद्य कम्पनीले (मोटा धान प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४६३ रूपियाँ ८१ पैसामा) धान खरिद गरिरहेको छ ।
अर्कोतिर भित्राउने बेलाको पानी परेका कारण धानबालीमा क्षति पुगेको छ । कात्तिकको दोस्रो साता देशभर परेको अबिरल बर्षाका कारण भित्रउन तयार भएको करोडौँ मूल्य बराबरको धानबालीमा क्षति पूगेको हो । काटेर खेतमा रहेको धान डुबेर र काट्न बाँकी रहेको धान ढलेर उम्रिएर ठूलो मात्रामा नष्ट भएको छ । जसका कारण किसानको दैनिक जीविकोपार्जनमा प्रभाव पार्नुकासाथै देशमा चामलको अभाव भई खाद्य सुरक्षा संकटमा पर्ने अवस्था समेत देखिएको छ । धानबाली लगाउने समयमा लामो खडेरीका कारण संकटमा परेका किसान स्याहार्ने समयमा बर्षाले क्षति पुगेपछि दोहोरो मारमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा धानसमेत विभिन्न बालीमा भएको क्षतिको विवरण अभिलम्ब संकलन गरी किसानलाई राहत, क्षतिपूर्ति र उनीहरुको पुनस्र्थापना गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

असोजको वर्षाले तीन अर्बभन्दा बढीको क्षति
असोज दोस्रो साता भएको भारी वर्षा र बाढीपहिरोले धानबाली र अन्य बालीमा ठूलो नोक्सानी पु¥याएको थियो भने कात्तिकमा पाकेको धानबाली उठाउने बेला फेरि पानी पर्दा थप क्षति भयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले असोज तेस्रो साता भएको क्षति विवरण संकलन गरी प्रारम्भिक तथ्यांक निकालेको छ । उक्त समय भएको वर्षा र बाढीपहिरोबाट मात्रै धान र अन्य बाली गरेर साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको तथ्यांक छ । मन्त्रालयका अनुसार कात्तिकमा भएको क्षतिको पूर्ण विवरण संकलनको काम भइरहेको छ । कात्तिक दोस्रो साता भएको वर्षाले विशेषगरी पाक्न लागेको धान र तरकारी बालीमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ ।
कात्तिके वर्षाले पुर्याएको क्षतिको विवरण संकलन हुँदै
यसैगरी पाकेको धानबाली उठाउने बेला कात्तिकमा भएको वर्षाले पु¥याएको क्षतिको विवरण भने अझैसम्म मन्त्रालयमा आइनपुगेको छैन । मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायलबाट यर्थाथ तथ्यांक संकलन भइरहेको छ । बेमौसमी वर्षाले गर्दा कृषिबालीमा भएको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग किसानहरूले गरिरहेका छन् । यता कृषि मन्त्रालयले भने विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राहत कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणजस्ता निकायहरूले हेर्ने भन्दै तर्किने गरेको छ । कृषि मन्त्रालयको काम भनेको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र विपद् व्यवस्थापन निकायहरूमा पठाउने मात्रै काम गर्ने गरेको बताउँछन ।

तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिदको सुनिश्चिता हुनुपर्छ
न्यूनतम समर्थन मुल्य निर्धारण गरिसकेपछि उक्त मुल्यमा खरिदको सुनिश्चिता गर्नु सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो । सरकारले आफ्नो निर्णय आफै कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको असक्षमता पनि हो । त्यसैले सरकारले न्यूनतम समर्थन मुल्यमा किसानको धान खरिद गर्ने र बिक्रि वितरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । समर्थन मुल्यभन्दा कम मुल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता भएमा सरकारद्धारा समर्थन मुल्य बराबरको मुल्य किसानलाई सोधभर्ना दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कृषिकर्जाको व्यवस्था
किसानलाई कृृषिकर्जाको ब्याजमा दिदै आएको अनुदान कायम गरी अभिलम्ब सहुलियत दरको कृषिकर्जा कार्यक्रम संचालन गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तियसंस्थाहरुबाट प्रदान गरिने सहुलियत दरको कृषिकर्जा कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी वास्तविक किसानहरुले सहज रुपमा प्राप्त गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्छ ।

क्षतिमा राहतको व्यवस्था
बाढी, पहिरो, डुवानबाट क्षतिपूगेका किसानलाई राहत र पूर्नस्थापनाका लागि बिशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषि मन्त्रालय अन्र्तगत किसान राहत कोषको स्थापना गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।. पहाडमा बाँदर, बँदेल र तराइमा नीलगाई तथा खुला चौपाया लगायतका जनावरहरुको बालीनालीमा भएको अतिक्रमणबाट किसानले ठूलो मात्रामा क्षति र समस्या बेहोर्नुपरेको छ । प्रभावित किसानहरू थातथलो र कृषि पेशा छाडेर विस्थापित हुन बाध्य भइरहेको अवस्थामा बन्यजन्तुको अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
कृषि उपजहरुको समर्थनमुल्य कानूनी व्यवस्थाद्वारा नै निर्धारण गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन खरिदको सुनिश्चिताका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारदेखि बजेटसम्म ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कृषि उपजको समर्थन मुल्य तय गर्दा बाली लगाउनका लागि त्यस बर्ष भएको नगद खर्च (श्रम, बीउ, खाद्य सिंचाई), पारिवारीक श्रमको लगानी, जमिनको भाडा, कुल पूँजी र यसको ब्याज र एकतिहाई नाफा जोडेर गर्नुपर्छ । गतबर्षको मुल्यमा केही रुपैंया बृद्धि गरी समर्थन मुल्य तोक्ने औपचारिक परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्छ । किसान सुचिकरणको कामलाई अभियानको रुपमा संचालन गरिनुपर्छ । सुचिकरणका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सीता शर्मा (आचार्य)