काठमाडौ । नेपाली कम्यूनिष्ट राजनीतिमा पार्टी जुटनु र फुट्नु कुनै नौलो कुरा भएन् । यसैगरी सत्ता गठबन्धनमा पनि कम्यूनिष्टहरु जुट्रने र टुट्ने भै रहनु नयाँ कुरा होइन् । अहिले देशमा कम्यूनिष्ट गठबन्धनको सरकार छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार छ । हिजो पार्टी एकिकरण गरेर फेरी सत्तास्वार्थको लागि फुटेका एमाले र माओवादी केन्द्रबिच विश्वासको संकट चुलिँदै गरेको छ ।
गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटमा असन्तुष्टी ब्यक्त गरेसँगै राजनीतिक बजार तातेको छ ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसका सभापति पनि संवादमा सक्रिय देखिएका छन् । उनि पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेर सत्ता गठबन्धन भत्काउने कोसिस गरिरहेका थिए । यसै क्रममा उपेन्द्र यादबको जसपा समेत फुटेको हो । यता नेकपा एकिकृत समाजवादीमा पनि यहि कारण विवादहरु देखिएका छन् । यसैबिच देउवाले केपि ओली,रवि लामिछने लगायतका नेताहरुसँग सम्बन्ध सुधार्ने यत्न पनि नगरेका होइनन् । अझै देउवाले गैर कम्यूनिष्ट गठबन्धनको प्रयास पनि गरिरहेको बुझिन्छ । यसैको पछिल्लो कडिको रुपमा देउवाले रास्वपाका सभापति रवि लामिछनेसँग बैकल्पिक लोकताँन्त्रिक गठबन्धनको प्रस्ताव समेत अघि सारेको बताइएको छ ।
यता सत्तारुढ दलकै जिम्मेवार नेताहरुको अभिव्यक्ति सरकार विरोधी आइरहेका छन् । बजेटको आलोचना आफ्नै दलका साँसदहरुबाट समेत भैरहेको छ । यसैले आफु निकटकासँग गुनासो पनि गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । प्रमुख प्रतिपक्षी भन्दा सत्तारुढ नै बढी आलोचक बनेको उनको ठम्याइ छ । हिजो सरकारी ठगी प्रकरणमा पनि एमालेले संसदीय छानविन समिति बन्न नदिने कुरामा अडान लियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने आयोग बनाएर छानविन गर्न सहमतै देखिन्थे । यसैबिच बजेट पेश हुनु अघि नेपाली काँग्रेस केही लचिलो ढंगले प्रस्तुत भएको पनि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको ठम्याइ छ । एकातिर ओलीले प्रचण्डलाई दबाबमा राखिराख्ने र अर्काेतिर आफुखुशी निर्णय गराउने जस्ता कुराले प्रधानमन्त्री असहजतामा रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । सरकारका हरेका निर्णयमा ओली हावी भएको प्रचण्डलाई मन परेको छैन् ।
नयाँ गठबन्धनको सयदिन पुग्दै गर्दा रास्वपाका मन्त्रीहरु गोजीमा राजिनामा बोकेर हिंडेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । भारत लगायतका विभिन्न मूलुकका राजदुत फिर्ता बोलाएर ओलीले आफूमाथि दबाद डालेको महसुस गरेका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली नोटमा नेपालको चुच्चेनक्सा राख्न ओलीले दबाब दिएको बताइन्छ । तर एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल भने राजदुत फिर्ता गर्न एमालेले कुनै दवाव नदिएको तर्क गर्छन् । नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवैरुपले निर्णायक मानिने भारतले पनि ओलीलाई नरुचाएको चर्चा पनि छ ।
हिजो ०७९ पुष १० गते एमालेकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओलीसँगकै असहजताले साठी दिनमै काँग्रेसँग सत्ता सहकार्य गरेका थिए । अनि केही महिनापछि नै फेरी बर्तमान गठबन्धन बनेको थियो ।