काठमाडौं । आर्थिक बर्ष सकिँदै गर्दा सरकारले पठाउने समानीकरण अनुदानको रकम कटौतीको कारण स्थानीय तहहरु मारमा परेका छन् । कतिपय काम भैसकेका र भैरहेका योजनाहरुको भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारहरुमा छ । तर संघले भने समानीकरण अनुदानको रकम कटौती गरिदिएको छ ।
संघले पठाउनुपर्ने रकमको एक चौथाई रकम कटौती गरेर स्थानीय तहहरुमा पठाइएको छ । यसैगरी महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले २०८१ बैशाख १२ गते देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ७४ दशमलब ११ प्रतिशतमा नबढ्नेगरी वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको बजेट हस्तान्तरण गर्न भनेर परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।
चालु आ.व.को बजेटमा स्थानीय सरकारलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरकोमा २४ अर्ब ५९ करोड समानीकरण अनुदान कटौतीमा परेको छ । यसले गर्दा मूलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारहरुलाई मर्का परेको छ ।