काठमाडौं । सरकारले यसपल्ट सर्वोच्च अदालतलाई कुल बजेटको जम्मा ०.४५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको छ ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा ०.४५ प्रतिशत मात्र छुट्याएका हुन् । सर्वोच्चले न्यायपालिकाका लागि कुल बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट मागेको थियो ।

अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा व्यय अनुमानतर्फ अदालतलाई ९ अर्ब ४९ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । चालु वर्ष न्यायपालिकाका लागि सरकारले १० अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । न्यायपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि ०.०६ प्रतिशतले बजेट घटेर आएको छ ।