काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिले बुधबार दिनभर संसद् तरंगित बन्यो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा (वैशाख २८ गते) बीचैमा हिँडेपछि अनौठो मानिएकै थियो । जुन संसदीय अभ्यासमा देखिएको या सुनिएको थिएन ।

त्यो घटनाबाट विपक्षीहरू झस्किएका थिए । अझ नीति तथा कार्यक्रम छलफल निम्ति प्रस्ताव गर्ने र जवाफ दिन प्रधानमन्त्री नआउने भएपछि विपक्षीहरूले दिनभर सदन अवरोध गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबाट टेबुल हुने र जवाफ पनि उनैबाट हुने खबर पाएपछि विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीबाट संसदको अपमान भएको ठाने ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदले बुधबार बिहानै सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेका प्रधानमन्त्रीको खोजी गरे ।

नजिकै रहेर संसद्लाई बेवास्ता गरेपछि आन्दोलित बने । विपक्षी सांसदहरूले भने, “प्रधानमन्त्री हाम्रो पनि हो । संसद्मा चाहियो ।”

त्यति मात्रै होइन् संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी नै चल्यो । श्रम संस्कृतिका नेता हर्क साम्पाङले त प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा मागे । उक्त पार्टीले सदन बहिस्कार गर्यो ।

विपक्षीको अडान थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले नै छलफल प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने ।’ सभामुखले नियमावलीको नियम ३८ सम्झाए । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा तोकेको मन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्ने र जवाफ दिने व्यवस्था सुनाए । तर, सदनमा आफ्नै नति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिन नआउने नौलो चलनले संसदीय मर्यादा उलंघन गरेको ठहर विपक्षीको रह्यो ।

जसकारण नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूची अघि बढ्न सकेन् । अर्थमन्त्रीलाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नदिएपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भयो ।

दलहरूसँग छलफल गर्दै बसेको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न त पाए । छलफल हुन सकेन । विपक्षीमा पनि कांग्रेस र एमाले सांसदले अडान राखे, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थितिका लागि रुलिङ गर्न अडान लिए ।

जवाफमा सभामुखले भोलिको बैठकमा सांसद, प्रधानमन्त्री आउने सुनिश्चितता आफूले गर्न नसक्ने बताए ।

“म माननीय सदस्यहरूलाई आगामी दिन पनि कोही पनि माननीय सदस्यज्यूहरूको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मात्रै होइन, कोही पनि माननीय सदस्यज्यूहरू भोलि यो सदनमा आउन सक्नु हुन्छ वा सक्नुहुन्न भनी आज नै सभामुखले उहाँ सदस्यको भोलिसम्मको कार्यतालिका सोध्न सक्ने कुनै आधार अधिकार मैले देख्दिनँ,” अर्यालले भने ।

नीति कार्यक्रममाथि छलफल अघि बढाउन सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरिररहे । विपक्षी सांसद् बस्न मानेनन् ।

सभामुखले सदनबाटै प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरेर मात्रै जानकारी गराउँछु भने । उनले प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थितिका लागि ‘रुलिङ’ साहस प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।

उनले ‘रुलिङ’भन्दा पनि अवस्था बुझेर भोलिको सदन सञ्चालनपूर्व जानकारी गराउने बताए । पटक–पटक आफूले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्ने सुनाए ।

“आजको सभा सञ्चालन सम्पन्न भइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्छु । संवाद गरिसकेपछि त्यसको निष्कर्ष यहाँहरूलाई सुनाउँछु ,” उनले भने ।

भोलि मात्रै जवाफ दिने गरी छलफल अघि बढाउन आग्रह गरे । सभाबाट व्यवस्थापिकाका प्रमुखले नै कार्यपालिकासँग सल्लाह गर्ने भनेपछि सभामुखबारे हैसियतमाथि टिप्पणी सुरु भएको छ ।

सभामुखले यसरी सदनमै प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्ने बताउनुमा अनुभवको कमी देख्छन्, संसद्का पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई । “सभाको प्रमुखले नै गाँठो फुकाउने प्राथमिक जिम्मेवारी हो । उहाँले रुलिङ गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो नसक्ने होइन्,” उनी भन्छन्, “पर्दापछाडि गर्ने कुरा अघि नै गर्नुभयो । अनुभावको कमी हो ।

प्रधानमन्त्री पनि यो हदमा जानु उनी उचित ठान्दैनन् । “राष्ट्रपतिले वाचन गर्न पूरै समय नबस्ने, नीति कार्यक्रमको प्रस्ताव राख्न र जवाफ दिन नजाने विषय अनौठो लागिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “यो कुरा प्रधानमन्त्रीले सम्झिनुपर्छ । हठ गरेर मात्रै हुँदैन ।”

संसद्का अर्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ सरकारको नीति कार्यक्रमको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री नै जानुपर्ने बताउँछन् । “मन्त्रालयको कार्यक्रम होइन नि । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो । छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ त प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ नि,” उनी भन्छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम वाचन भइरहँदा नै प्रधानमन्त्रीले संसदलाई हेपेको बुझाई उनको छ । “आफ्नै नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा बहिस्कार गरेजस्तो भयो । त्यहाँ नै विपक्षीले रोकेर जवाफ माग्नुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

त्यसो त, निर्वाचनपछि बसेको पहिलो सदनमा पनि प्रधानमन्त्री मौन बसे । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको बोली सदनले सुन्न पाएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा ३८ देखाएर उम्कने सक्ने आशंका विपक्षीको छ । जहाँ प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा तोकेका मन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्ने र जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको ३८ को (१) उपनियममा नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ । जसमा ‘राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनको लागि धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नका लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समय तोक्ने र त्यसरी तोकिएको दिनमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बोधनमा रहेका विषयमा छलफल हुनेछ’ भनिएको छ ।

त्यही देखाउँदै पाँचै वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको आवाज संसद्मा सुन्न नपाइने हो ? भन्ने प्रश्न विपक्षीको छ । आजको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले त्यो प्रश्न गरे ।

विपक्षी टसमस नहँदा दुई पटक १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भयो । सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

सभामुखले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र जवाफका लागि बिहीबार हुने जानकारी गराएका छन् ।