काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली नगर्न शुक्रबार (वैशाख २५) सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

थापाथली बस्तीमा बस्ने गोपाल रन पहेली, जेन–जी अगुवाहरू ओजस्वी भट्टराई, अर्णव चौधरी, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई, विकासकुमार गुप्ताले रिट निवेदन दिएका थिए ।

सुकुम्वासी हटाइएको विवादमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि रिट दायर गरेका थिए ।