हरेक वर्ष डिसेम्वर १८ तारिख, अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस । रोजगारीका लागि घरपरिवार छोडेर श्रम गर्न परदेशिएका श्रमिकको योगदानलाई स्मरण गर्ने दिन । ती श्रमिकको स्मरणमा यो दिवस विश्वभर मनाइन्छ । नेपालमा पनि यो दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा “आप्रवासनका चक्रमा सुशासनः सुरक्षित, मर्यादित र सीपयुक्त आप्रवासन” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ २५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस साताव्यापी रूपमा मनाइएको छ । उनीहरुले परिवार, समाज र देशका लागि पुर्याएको योगदानलाई सम्झने दिन । र, उनीहरुको पनि समान हकअधिकार छ है भनेर आवाज उठाउने दिन हो ।
हुन त एक दिन वा साता दिन दिवस मनाएर न उनीहरुको योगदानका लागि पर्याप्त हुन्छ न त उनीहरुको हकअधिकार नै स्थापित हुन्छ । तर पनि आप्रवासी श्रमिकको योगदानलाई सम्झदै, परदेशी जीवनमै जीवन गुमाएकाहरुलाई स्मरण गर्दै र उनीहरुको हकअधिकारका लागि आवाज उठाउँदै अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको रुपमा विश्वभरी मनाउने गरिन्छ ।
नेपालमा पनि यो दिवसको अवशरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिंदैछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव पिताम्वर घिमिरेको नेतृत्वमा यो साताभरी नै विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिंएका छन् । दिवसका अवसरमा नेपालका सरकारी निकाय, गैरसरकारी संघसंस्था र ट्रेड यूनियनहरुले काम खोज्दै प्रदेशिकका श्रमिकका हक अधिकारका विविध कार्यक्रम गरिएका छन ।
यहि अवसरमा पारेर वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई सही सुचना दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हेल्प अस टु हेल्प यू नामको कार्यक्रम सुरुवात गर्दैछ । मुख्य रुपमा श्रमिकलाई आवश्यक पर्ने जानकारी १० वटा प्रश्नको उत्तरको रुपमा कल सेण्टर तथा देशका ७५३ वटै पालिकामार्फत दिइने सो जानकारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई सूसुचित बनाउने विश्वास मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयले यसरी सुचना सम्प्रेषणका लागि नविन प्रयत्न गर्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । तर हाल कल सेन्टरबाट नै पर्याप्त सुचना प्रवाह हुन नसकिरहेको अवस्थामा देशका सवै पालिकामा रहेका रोजगार सुचना केन्द्र मार्फत एकरुपताका साथ सुचना प्रसारण गर्नु चुनौतीपूर्ण काम हो । यसलाई आगामी पुस ८ गतेदेखि नै सुरु गर्ने श्रम सचिव डा.कृष्णहरि पुष्करको योजना महत्वाकाँक्षी त छ नै उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि देखिन्छ ।
नेपालीको श्रम बजार पूर्ण रूपमा नफेरिए पनि केही फेरिएको छ । पछिल्लो समयमा पूर्वी युरोपका देशमा नेपालीका रोजाईमा पर्न थालेको छ । गएको आव २०८१÷८२ मा आठ लाख ३९ हजार २६६ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिएकोमा करिब पाँच लाख नयाँले श्रम लिएका थिए । जसमा युरोपका लागि एक लाख १० हजारले लिएको देखिन्छ । युरोपमा अधिकांश व्यक्तिगत भिसामा जाने गरेका छन । तुलनात्मक रूपमा खाडी र मलेसिया जानेको संख्या धेरै छ । ती देशमा रोजगारी सहज छैनन् । मुख्यतः ती देशमा शारिरीक श्रम पर्ने काममा संलग्न नेपालीलाई त्यहाँको मौसमी प्रतिकुलता चुनौति हो । अर्कातर्फ लाखौं लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खाडी र मलेसियाका देश रोजगारीमा नै चर्को लागतको बहस चलिरहेको अवस्थामा युरोपका देशको रोजगारीका नाममा लाखै रूपियाँ असुल्न गर्ने डरलाग्दो समस्या छ । मिठो आश्वासनमा लाखौं खर्चेर पूर्वी युरोप पुगेका कतिपय नेपालीले लागत उठाउन नै एक बर्षभन्दा लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो । त्यो मात्रै होइन, युरोप जान कम्तिमा १० लाख रूपियाँ बुझाएका युवामध्ये कयौँ जान पाएका छैन । कतिपय गएर पनि बीचैमा अलपत्र परेर उद्धारको पर्खाइमा छन ।
अर्कातर्फ खाडी र मलेसियाको रोजगारी समेत नेपालीका लागि सुरक्षित हुन सकेको छैन । सिप सिकाएर दक्ष जनशक्तिलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नेपाल सरकारको योजना केवल कागजमै सीमित छ । सरकारी निकाय वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत प्रदान गरिने सीपमूलक तालिम गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । बोर्ड केवल मन्त्रालयको छायाँका रुपमा रहिरहेसम्म यसले वास्तविक श्रमिक पक्षमा काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।

यही बीचमा देशको सत्ताच्युट भयो । महिनौको रिक्ततापछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेतृत्वको रूपमा पूर्व प्रहरीलाई पाएको छ । नयाँ श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले आफूलाई एक्सन चाहिने भन्दै केहि महिना भित्रै नतिजा दिने गरी हुटहुटी देखाउनु भएको छ । उहाँले यस पटकको आप्रवासनको राष्ट्रिय नाराको मर्म अनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । साँच्चै श्रमिक पक्षिय कामका लागि हो वा विगतका मन्त्रीको निरन्तरता हो, त्यो केहि समयमा स्पष्ट हुनेछ । हुन त अहिले परिस्थिति फरक छ । जेनजी आन्दोलनबाट जन्मिएको सरकारमा श्रम मन्त्री जिम्मेवारीमा आउनु भएका उहाँले केही त देखाउनै पर्छ । उहाँलाई अब पहिलेकै मन्त्रीले जस्तो गरेर छुट हुँदैन । केही फरक त गर्नु नै पर्छ तर कस्तो गर्न सक्नुहुन्छ ।
नेपालमा रोजगारीको पर्याप्त सम्भावना नभएर मात्रै होइन देशभित्र उपलव्ध रोजगारी मर्यादित हुन नसकेर तथा श्रमको सम्मान नभएकै कारण लाखौैं नेपाली बर्षेनी विदेश जाने गरेका हुन् । पछिल्लो चार वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष औषतमा साढे सात लाख युवा रोजगारीका लागि भारतबाहेकका देशमा गएका छन । भारतमा जानेको संख्यामा पनि यसकै हारहारिमा छ । देशबाट ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि नेपाल आउने चक्रले नै यसलाई स्पष्ट पार्दछ । त्यसैले श्रम आप्रवासन चक्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलव्धीमूलक बनाउने योजनासँगै सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना र उपलव्ध रोजगारीलाई कसरी मर्यादित र सम्मानित बनाउने भनेर सँगसँगै योजना बनाउन जरुरी देखिन्छ । नेपालमा अवसर नै नभएका होइन, अहिले पनि नेपालका निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिको ५० प्रतिशत भारतीय श्रमिकबाट काम चलाउनु परेको छ । कृषि काम गर्ने श्रमिक पाउन छोडिएको छ । श्रमिककै अभावमा हाम्रा उरर्बर जमिन जमिन बाँझोमा परिणत भएका छन । त्यसैले सरकारले नारा मात्रै आकर्षण बनाएर हुँर्दैन । त्यो नाराको मर्म र भावना अनुसार काम गर्न सकेमा मात्र स्वदेशमा नै रोजगारीका अवशरहरु वृद्धि हुनेछन् । हाम्रा दाजुभाई दिदीबहिनीले बाध्यात्मक अवस्थामा खाडी र मलेसियामा गएर न्यून पारिश्रमिकमा रगत पसिना बगाउनु पर्ने र जीवन गुमाउने क्रमको अन्त्य हुनेछ । यसका लागि सबैले आ आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नुपर्छ ।
सीता शर्मा (आचार्य)